रत्नागिरी:- कृषी पर्यटन धोरण अंतर्गत कोकण विभागात आतापर्यंत 168 जणांना कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करण्यास पर्यटन विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे कोकण विभागात कृषी पर्यटन मूळ धरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही योजना ग्रामीण भागासाठी असल्याने कोकणातील ग्रामीण भागामधील खाद्य पद्धती, कला पर्यटनाच्या माध्यमातून सर्वदूर पोहोचण्याच्या उद्देशाने या केंद्रांना प्राधान्याने मान्यता देण्यात येत आहे.
शहरी पर्यटकांना शांत, निसर्गसंपन्न ठिकाणी राहून पर्यटनाचा आनंद मिळावा, यासाठी एक सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करून पर्यटन विकास साध्य करण्यासाठी राज्याने कृषी पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. शासनाच्या या कृषी पर्यटन धोरणाला कोकणातील ग्रामीण भागातील समुहांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
या योजनेसाठी वैयक्तिकरित्या शेतकरी असणे, शेतकर्यांच्या कृषी सहकारी संस्था, शासन मान्यताप्राप्त कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठे, शेतकर्यांनी स्थापन कृषी पर्यटन केंद्र चालविताना शेती हा प्रमुख व्यवसाय असणे गरजेचे असून पर्यटन हा पूरक व्यवसाय आवश्यक आहे. या योजनेसाठी कृषी पर्यटन केंद्र हे शहराच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर बाहेर आणि शक्यतो खेडेगावांमध्ये असावे. केंद्र शेती आणि शेती संलग्न बाबींवर आधारित असल्यामुळे कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी कमीत कमी एक एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त शेतीक्षेत्र असावे. ज्या कृषी पर्यटन केंद्रात शालेय सहली आयोजित करण्यात येणार आहेत, त्या कृषी पर्यटन केंद्राचे क्षेत्र कमीत कमी पाच एकर असावे. केंद्रांच्या ठिकाणी 24 तास पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी केंद्र चालकाची राहिल.
या योजनेतून पर्यटन केंद्र चालविणारी व्यक्ती ही वैयक्तिक शेती करणारा असावा. तसेच शेती त्यांच्या स्वतःच्या अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे असणे आवश्यक आहे. कृषि पर्यटन केंद्र सुरु करण्यासाठी जागेचा 7/12 सातबारा उतारा कुटुंबियांच्या नावेच असणे बंधनकारक आहे.
कृषी पर्यटन शिक्षण केंद्रा अंतर्गत राहण्याकरिता उभारण्यात येणार्या खोल्या शक्यतो पर्यावरणपूरक असाव्यात, त्यासाठी सक्षम प्राधिकार्याची परवानगी आवश्यक आहे. केंद्र चालकामार्फत भोजनाची व्यवस्था, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालयाची सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
