दोन आठवड्यात निर्णय घ्या; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्दश
रत्नागिरी:- नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक म्हणून जाहिर करण्यात आलेल्या कोकणातील सिंधुदूर्ग ,रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय स्थापन करण्यास होणारी दिरंगाई आणि राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीवर उच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. कार्यलय आपण करण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत मागणार्‍या राज्य सरकारचा मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शरद राहुल यांनी ॲडवोकेट राकेश भाटकर यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिका मध्ये चांगलाच समाचार धेतला नागरी संरक्षण दलाने कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात गेल्या पाच वर्षात वेळोवेळी पत्र व्यवहार तसेच स्मरणपत्रे पाठवून त्याची पूर्तता का केली नाही. पाच वर्षात काहीच केले नाही आणि आता आणखी वेळ कसला मागता. अशा शब्दात राज्य सरकारचे कान उपटत दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देष दिले.
कोकणातील सिंधुदूर्ग ,रत्नागिरी हे दोन जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक जाहिर करण्यात आले आहेत. मात्र या जिल्ह्यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय नसल्याने ते स्थापनकरण्याचा आदेश द्या. अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांच्यावतीने अ‍ॅड.राकेश भाटकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेंवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड .अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडताना कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सहीत रायगड ठाणे मुंबई आणि पालघर आदी सहा जिल्हे हे नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक घोषीत करण्यात आले. तसा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने सन 2011 साली घेतला. त्यानुसार या सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार संबंधित केंद्रांसाठी लागणार्‍या अधिकार्‍यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे. जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या. नोकर भरतीही केली गेली. परंतु अद्याप केंद्र स्थापन करण्यात आले नाही. अन्य चार जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यरत आहेत मात्र या दोन जिल्ह्यांसाठी नाहीत. गेल्या वर्षभरात या दोन्ही जिल्ह्यांना वादळाचा आणि पर्जन्यवृष्टीचा तडाखा बसला. पंघरा दिवसापूर्वी चिपळून मध्ये आलेल्या पुराच्यावेळी या जिल्ह्यामध्ये कार्यालय नसल्याने नागरी संरक्षण दलाच्या जवानाना तेथे पोहचण्यास दिड दिवस लागले. याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर मागील सुनावणीच्यावेळी या दोन जिल्ह्यांना नागरी संरक्षण दलाची गरज नसल्याचे सांगणार्‍या राज्य सरकारने कार्यालय संस्थापित करण्या संदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी चार आठवड्याची मुदतवाए द्याची अशी विनंती सरकार तर्फे अ‍ॅड. निशा मेहरा यांनी न्यायालयाला केली.
यावेळी नागरी संरक्षण दलाच्या डायरेक्टर जनरल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल धेत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कार्यपध्दीवर तिव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या पाच वर्षात कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात 2016 पासुन वेळी वेळी पत्र व्यवहार ,सस्मरपत्रे सुरू असताना कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारला अजून वेळ का हवा आहे असा सवाल उपस्थित केला. गृहविभागाच्या सचिवांनी संबंधीत विभागाच्या परवानग्या घेऊन दोन आठवड्यात तातडीने निर्णय घ्यावा असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
