रत्नागिरी:- सीआरझेडचे निकष बदलल्यानंतर आता किनारपट्टीवर असलेल्या छोट्या घरांची डागडुजी किंवा पुनर्बांधणीसाठी आता सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून घेण्यात येणारी एनएसीची अट शिथील करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील गावठणे तसेच खासगी बंगलेधारकांना आता थेट बांधकाम करता येणार आहे. मात्र त्यांचे एकूण बांधकाम साधारण तीन हजार चौरस फुटांचे असणे आवश्यक आहे.
राज्यात सागरी व्यवस्थापन कायदा 2019 लागू असून त्यानुसार किनार्यापासून 50 मीटरपर्यंत काहीही बांधकाम करण्यास बंदी आहे. ही मर्यादा पूर्वी 500 मीटर होती. मात्र, 50 मीटरपुढील बांधकामासाठी राज्याच्या सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेणे आवश्यक होते. तसे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय काहीही बांधकाम करता येत नव्हते. आता प्राधिकरणाने 300 चौरस मीटरच्या बांधकामांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, स्थानिक प्राधिकरणाने अशा बांधकामांना परवानगी देताना सागरी विभाग व्यवस्थापन नियमनाचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश दि. 18 ऑक्टोबर रोजी जारी केले आहेत. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्येच आदेश पारित केले होते. याचा फायदा आता किनारी भगात असललेल्या खासगी त्याच बरोबर मासेमारी करणार्या व्यावसायिकांच्या बांधकामांनाही होणार आहे.
