रत्नागिरी:- बारा नॉटीकल मैलाच्या बाहेर पर्ससिननेट मच्छीमारांना मासेमारी करण्यास केंद्राकडून परवानगी आहे, याबाबत शहानिशा करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाकडून सुरु झाल्या आहेत. त्यासाठी पर्ससिसननेट मच्छीमारही आवश्यक कागदपत्रे मत्स्य व्यावसाय विभागाला सादर करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय पर्ससिननेट मच्छीमारांनी घेतला.
मासेमारी कायद्यात बदल करून त्यात सुधारणा करून राज्य शासनाने नवीन सुधारित कायदा पारित केला. हा कायदा कोकणातील मच्छीमारांच्या हिताचा नाही, असे पर्ससीन नेट मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. या कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करण्यासाठी गेले काही दिवस रत्नागिरी जिल्हा व तालुका पर्ससिननेट मच्छीमार संघटना रत्नागिरी आणि साखरीनाटे येथे साखळी उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलना शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, आमदार, मंत्री यांनी भेटी दिल्या. दोन दिवसांपुर्वी मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्यापुढे पर्ससिननेटधारकांच्या प्रश्‍नांविषयी चर्चा झाली. केंद्राच्या हद्दीत पर्ससिननेट मच्छीमारीला परवानगी आहे की नाही यासंदर्भात राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याबाबत पावले उचलली जाणार आहेत. बैठकीतील चर्चेत पर्ससिननेटधारकांसाठी हा सकारात्मक विचार केला जात आहे. मात्र जोपर्यंत कागदोपत्री निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्यावर मच्छीमार ठाम आहेत. केंद्राकडून असलेल्या परवानगीची कागदोपत्री माहिती मत्स्य व्यवसाय खात्याला सादर करण्यात येणार असल्याचे पर्ससिननेट मच्छीमार संघटनेकडून सांगण्यात आले.
