रत्नागिरी:- रिफायनरी म्हणजे महाभयंकर राक्षस, रिफायनरी हे विष आहे, अशी गर्जना करणाऱ्या मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख ना.उद्धव ठाकरे यांना राक्षसामध्ये देव अन् विषामध्ये अमृत केव्हा पासून दिसायला लागले. तीन वर्षात असे काय झाले की एवढा बदल झाला. याला एकच कारण असू शकते ते म्हणजे कंपनीने फंड दिला. फंडींग झाल्याशिवाय असा बदल घडू शकत नाही असा थेट आरोप रिफायनरी विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला आहे. शुक्रवारी रत्नागिरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने नाणार येथे रिफायनरी प्रस्तावित केल्यानंतर त्याला स्थानिकांनी तिव्र विरोध केला. विरोध करणार्या स्थानिकांची एकजूट पाहिल्यानंतर शिवसेनेने आंदोलनात उडी घेतली. मात्र त्यावेळी सुद्धा शिवसेनेचा प्रकल्पाला विरोध नव्हता. तर स्थानिकांनी केलेल्या विरोधाच्या मागणीला आमचा पाठिंबा असल्याचे सांगत शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी आंदोलनात सहभागी होत होते. त्यानंतर जनरेट्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युती सरकारला नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्दचा अद्यादेश काढायला लावला होता. त्यानंतर त्यांनी वारंवार रिफायनरी हा मुद्दा शिवसेनेसाठी संपला असून तो मुडदा झाला आहे. असे वारंवार सांगितले.मात्र तोच मुडदा आता जिवंत कसा झाला. असा प्रश्न अशोक वालम यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.
राज्यात युतीचे सरकार असताना प्रकल्प रद्दचा निर्णय आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बदलणार नाही. असा विश्वास स्थानिक जनतेला होता. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख ना. उद्धव ठाकरे यांनी कोकणातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे. आता त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे शक्य नाही. स्थानिकांना विश्वासात न घेता. ना.ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून नाणार ऐवजी बारसुची जागा सुचविली. राज्यातील दोन कॅबिनेटमंत्र्यांसह राजापूरचे आमदार राजन साळवी आपल्या जवळच्या व्यक्तींना सोबत घेवून प्रकल्पाला स्थानिकांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र जिल्हाधिकार्यांना दिले आहे. मात्र पत्र देणारे कोण आहेत ? ज्यांनी जागा विकत घेतल्या आहेत ते ? पाठिंबा देत आहेत. तर दुसरीकडे कुळांना बाजूला ठेवून मूळ मालकांनी जागेचा व्यावहार केला आहे. मात्र पिढ्यांपिढ्या जमिन कसणारे शेतकर्यांना आज रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. याला केवळ महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार जबाबदार आहे.बारसु रिफायनरीसाठी स्थानिक जागा मालकांची संमत्ती आहे. असे सांगितले जात असले तरी रिफायनरी प्रकल्पाचा त्रास केवळ जागा मालकांना होणार नाही. तर दशक्रोशीतील ग्रामस्थांना होणार आहे. त्यामुळेच स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध आहे.एखादा प्रकल्प येताना जनसुनावणी का घेतात? माग जागा मालकांची संमत्ती घेवून प्रकल्प का उभारत नाहीत? असा प्रश्न श्री.वालम यांनी उपस्थित केला आहे.
रिफायनरी प्रकल्प भूसंपादनाचा अद्यादेश रद्द करुन शिवसेनेने लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत स्थानिकांची मते आपल्याकडे वळविण्याचा घाट घातल्याचे आता उघड झाले आहे. केवळ राजापूर विधानसभा जिंकण्यासाठी शिवसेनेने तो अद्यादेश काढला होता. हे आता शिवसेनेच्या नव्या भूमिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे. आता शिवसेनेवर विश्वास ठेवायचा नाही.हि आमची भूमिका आहे. या पुढील निवडणुकीत शिवसेनेला याची किमंत मोजावी लागेल असा इशारा श्री.वालम यांनी दिला.एमआयडीसीसाठी बारसुतील ग्रामस्थांकडून जमिनी घेतल्या गेल्या. आज एमआयडीसीने त्यांची फसवणूक करत, जागा रिफायनरीला देण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे स्थानिक जनता आता शांत बसणार नाही. आम्हला राजकिय पाठबळ नाही. त्यामुळे आम्ही गप्प बसून सर्व सहन करुन असे कोणाला वाटत असेल, तर हा त्यांचा गैरसमज आहे. आता नाणार, बारसु, सोलगाव यांच्या साथीने कोकणातील कोकणावर प्रेम करणारी जनता एकजुटीने रिफायनरीच्या राजकीय ठेकेदारांविरोधात खांद्याला खांदा लावून लढेल असा विश्वास श्री.वालम यांनी व्यक्त केला.
