रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी मानधनावर 684 जणांची तात्पुरती नियुक्ती केली आहे. त्यांना महिन्याला 9 हजार रूपये मानधन दिले जाते. त्यापोटी आतापर्यंत जिल्हापरिषद सेसमधून 2 कोटी 10 लाख रूपयांची तरतूद केली होती. त्यामधून ऑक्टोबर महिन्याचे मानधन दिले जाईल. पूढील महिन्यापासून मानधन देण्यासाठी आवश्यक निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने तरतूद करावी अशी मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. तशी तरतूद झाली नाही तर तात्पुरत्या शिक्षकांवर गंडांतर येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
सेवानिवृत्त होणार्या शिक्षकांची संख्या तसेच रखडलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया आणि आंतरजिल्हा बदलीने सुमारे सव्वासातशे शिक्षक जिल्ह्याबाहेर गेल्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे 2 हजारावर पोहोचली आहे. मंजूर पदांच्या तुलनेत 25 टक्केहून अधिक पदे रिक्त राहिल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता घसरण्याची भिती व्यक्त केली जात होती. शिक्षण विभागाकडून मानधनावर डीएड, बीएड धारकांना तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार केला. त्याला पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पाठबळ देत महिन्याला 9 हजार रुपये मानधन देण्याच्या सुचना केल्या. त्याला निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले. जिल्ह्यात सुमारे 700 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार होती. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे 684 जणांना मानधनावर काम करण्यास परवानगी दिली गेली. जून महिन्यापासून हे शिक्षक दिलेल्या शाळेत हजरही झाले. या तात्पुरत्या शिक्षकांना मानधनासाठी जिल्हापरिषद सेसमधून 2 कोटी 10 लाख रूपयांची तरतूद केली होती. त्यामध्ये जुलैचे 57 लाख 41 हजार 631, ऑगस्टचे 58 लाख 10 हजार 400, सप्टेंबरचे 38 लाख 86 हजार 468 असे मानधनापोटी 1 कोटी 54 लाख 38 हजार 499 रूपये खर्च झाले आहेत. तर सध्या 55 लाख 61 हजार 501 रूपये शिल्लक आहेत. यामधून माहे ऑक्टोबरचे मानधन त्या शिक्षकांना देता येईल एवढीच रक्कम शिल्लक आहे. त्यामुळे आता या शिक्षकांच्या मानधनाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. शिक्षण विभागाने जून महिन्यात मानधनासाठी 6 कोटी 63 लाख रूपये शासनाने उपलब्ध करून द्यावेत असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभाग आणि शिक्षण विभागाला पाठवला होता. मात्र निधीची तरतूद केली गेलेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्हा परिषद सेसमधून मानधन दिले गेले. सेसमध्ये निधीच शिल्लक नसल्यामुळे प्रशासनापूढे प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही तर शिक्षकांना पूढे नियुक्ती द्यायची की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. यामध्ये पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.
