Thursday, August 27, 2026
spot_img
Home रत्नागिरी कंत्राटदाराची आर्थिक दायित्वातून निर्दोष मुक्तता; न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला १४.७७ लाख भरपाईचे...

कंत्राटदाराची आर्थिक दायित्वातून निर्दोष मुक्तता; न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला १४.७७ लाख भरपाईचे आदेश

रत्नागिरी:- मिरजोळे एमआयडीसीतील औद्योगिक अपघातातील कामगार नुकसानभरपाई प्रकरणात रत्नागिरी येथील कामगार न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आयुष फॅब्रिकेशन अँड वेल्डिंगचे प्रोप्रायटर लहू आत्माराम शेलार यांची सर्व आर्थिक व कायदेशीर दायित्वातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असून, १४ लाख ७७ हजार ९५० रुपयांची संपूर्ण नुकसानभरपाई न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने अदा करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

मिरजोळे एमआयडीसीतील वेरॉन ॲल्युमिनिअम प्रा. लि. येथे २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी फॅब्रिकेशनचे काम सुरू असताना दुर्दैवी अपघात घडला होता. काम करत असताना छताचा सिमेंट पत्रा तुटल्याने कामगार अभिजीत आत्माराम शेलार खाली पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर मृत कामगाराच्या वारसांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी कामगार न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान विमा कंपनीने संबंधित कामगार उंचीवर काम करत असल्याने विमा पॉलिसीच्या अटींचा भंग झाल्याचा दावा केला. मात्र, कंत्राटदाराच्यावतीने ॲड. तडवी यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत विमा पॉलिसीत उंचीवर काम करण्यास स्पष्ट मनाई करणारी कोणतीही अट नसल्याचे उलटतपासणीत सिद्ध केले.

तसेच, संबंधित व्यवसाय फॅब्रिकेशनचा असल्याची पूर्ण माहिती असतानाही विमा कंपनीने तब्बल २५ कामगारांचा प्रीमियम स्वीकारला होता, हा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्यामुळे केवळ उंचीवर काम करण्यात आले, या कारणावरून विमा दाव्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

कामगार नुकसानभरपाई आयुक्त तथा न्यायाधीश सुमित जोशी यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद विचारात घेत कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार लहू आत्माराम शेलार यांची सर्व आर्थिक व कायदेशीर दायित्वातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असून, न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला एका महिन्याच्या आत १४ लाख ७७ हजार ९५० रुपयांची संपूर्ण नुकसानभरपाई अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ही नुकसानभरपाईची रक्कम मृत कामगार अभिजीत शेलार यांच्या पत्नी, अल्पवयीन मुलगी तसेच वृद्ध आई-वडिलांना व्याजासह वितरित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.