जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे; राज्य सरकारला इशारा
रत्नागिरी:- आमच्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा अशा घोषणा देत ओबीसी समन्वय समितीने आरक्षणाच्या मागणीसाठी सोमवारी (ता. 20) जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात राज्य सरकारकडून ओबीसींची फरपट थांबवा अन्यथा उद्रेक होईल असा इशारा दिला.
ओबीसी समन्वय समितीतर्फे केलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्त्व जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गिते, रघुवीर शेलार, दिपक राऊत, नंदकुमार मोहीते, तानाजी कुळये यांच्यासह अनेक ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण वाचविण्यासाठी यापूर्वीच्या महायुतीच्या (फडणवीस सरकार) सरकारने कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नाही. विद्यमान सरकारकडून ओबीसींना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती; परंतु महाविकास आघाडीचे सरकारसुद्धा ओबीसींचे स्थगित झालेले आरक्षण वाचवू शकलेले नाही. कोणतेच सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याची भावना व तीव्र नाराजी समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. नोव्हेंबर 201 9 पूर्वीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहून जिल्हा परिषद निवडणूका घेण्यास राज्य सरकारला परवानगी मिळाली होती. तेव्हाच राज्य सरकारने 2010 मधील के. कृष्णमुर्ती खटल्याच्या निकालाला अनुसरून इंम्पिरीअल डाटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणे आवश्यक होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा घेण्या व्यतिरिक्त सरकारने काहीच केले नाही. 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसींच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरविले. एवढेच नव्हे तर राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणच कोर्टाच्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करीपर्यंत स्थगित झाले. तरीही सरकारचे डोळे उघडले नाहीत. या निकालानंतर राज्य सरकारने गरज नसताना फेरविचार याचिका दाखल केली. ती न्यायालयाकडून अपेक्षेनुसार फेटाळण्यात आली. त्यानंतरही समर्पित आयोग नेमण्याबाबत सरकारने गांभिर्याने विचारच केला नाही. निकालानंतर 4 महिन्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला पण त्याला आवश्यक तो निधीच दिला नाही. ऑक्टोबर 2021 मध्ये काही जिल्ह्यातील पोटनिवडणूका ओबीसी आरक्षणाविनाच झाल्या. आरक्षण वाचविण्याचा राज्य शासनाने तात्पुरता प्रयत्न केला असला तरी हा अध्यादेश न्यायालयाच्या कसोटीवर अपेक्षेनुसार टिकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्याला इम्पिरिअल डाटा गोळा करण्यासाठी तिन महिन्याची मुदत दिली आहे. निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या नाहीत, तर पुन्हा जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगर पालिका व नगर पालिकांच्या निवडणूकांत ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित रहावे लागेल. सरकार वरवरच्या मलमपट्टीशिवाय विशेष काही करत नाही. हाच असंतोष व्यक्त करण्यासाठी मोर्चे काढले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज धरणे करण्यात आले आहे, असे निवेदनात नमुद केले आहे.
