संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार मोहीते यांचा इशारा
रत्नागिरी:- सवर्णांच्या आर्थिक मागास आरक्षणाला संसदेची मंजूरी तर ओबीसींचे आरक्षण नामंजूर हा सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसींचा केलेला विश्‍वासघात आहे, असा आरोप संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार मोहीते यांनी केला. हक्क मिळवण्यासाठी राज्यभर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला असून कोकणात मुंबई-गोवा महामार्गावर रास्तारोको करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी रघुवीर शेलार, दिपक राऊत उपस्थित होते. श्री. मोहीते म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेने सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीकरता समान संधी मिळावी यासाठी आयोगाची नियुक्ती केली. त्यांच्या शिफारशी राष्ट्रपतींना सादर करुन संसदेने त्याची अंमलबावणीसाठी पावले उचलली. त्याप्रमाणेच कालेलकर आयोग, बी. पी. मंडळ आयोग यांची नेमणुक करुन त्यांच्या आरक्षणविषयक शिफारशींची अंमलबजावणी केली पाहीजे. परंतु सत्ताधार्‍यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाचाच मुद्दा न्यायलयीन पूनर्विलोकनासाठी आहे, असे ठरवून वेळकाढूपणा करत आहेत. शिक्षणाचे खासगीकरण करुन शैक्षणिक शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला आहे. याविरोधात रत्नागिरीत भव्य मोर्चा काढला होता. याच पध्दतीने राज्यभरात
नियोजन सुरु आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी भविष्यात निवडणुकाच होऊ देणार नाही अशी भुमिकाही घेण्यात आली आहे. ओबीसी समन्वय समितीतर्फे आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येणार आहे. दिल्लीत ज्या पध्दतीने शेतकरांनी ठिय्या आंदोलन केले, तसेच मुंबई-गोवा महामाग अडवण्याचा विचार सुरु आहे. त्यासंदर्भात राज्यस्तरावर लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे.
नेतृत्त्व चेपण्यासाठी 18 जणांवर गुन्हे
रत्नागिरीत झालेल्या मोर्चामध्ये नेतृत्त्व करणार्‍या 18 जणांना शोधून पोलिसांनी त्यांच्यावर एक दिवस उशिरा गुन्हे दाखल केले आहेत. मोर्चाच्या परवानगीविषयी दिलेल्या पत्राला उत्तरही पोलिसांनी दिलेले नव्हते. हे लक्षात घेता ओबीसींचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठीच प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये पडद्यामागे काहीतरी राजकारण केेले जात आहे. काहीही झाले तरीही न्यायासाठी मागे हटणार नाही असा विश्‍वास रघुवीर शेलार यांनी व्यक्त केला.
