रत्नागिरी:- अधिसंख्य पदावरील कर्मचा-यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळा अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्रच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ९ जुलै रोजी लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ऑफोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, प्रसिध्दीप्रमुख व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी दिली.
अनुसूचित क्षेत्रातील ३९ टक्के संघटना व लोकप्रतिनिधी ६१ टक्के विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्येला सतत ‘बोगस’ ठरवत असल्याचा व लाभ देताना, त्यांना जातप्रमाणपत्र वैधता प्रमाणपत्र देताना मात्र अडवणूक केल्या जात असल्याचा आरोपही ऑफ्रोहने केला आहे. म्हणून अनुसूचित क्षेत्रातील ३९टक्के लोकसंख्येच्या आधारेच आमदार व खासदार मतदारक्षेत्र घोषित करा. त्यानुसार आता अस्तित्वात असलेले १४ आमदार व २ खासदारांची पदे रद्द करा. त्याचबरोबर हे अनुसूचित जमातीच्या आमदार व खासदारांचे मतदारसंघांच्या रोटेशन पद्धतीने बदल करण्याची मागणी केली आहे.
