ऑनलाईन बदल्यांसाठी एक शिक्षक, एक मोबाईल नंबर अनिवार्य 

रत्नागिरी:-जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांसाठी विकसित होत असलेल्या मोबाईल अ‍ॅपमधील मसुद्यात ३१ दुरुस्त्या करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार अ‍ॅपसाठीच्या मसुद्यात (डेटा) समाविष्ट केलेली जिल्हानिहाय शिक्षकांची संख्या, सुगम-दुर्गम शाळांची नावे, सर्व शिक्षकांची प्राथमिक माहिती, आधार आणि पॅन कार्ड क्रमांकाची पूर्नपडताळणी करावी लागणार आहे. मोबाईल अ‍ॅपद्वारे केल्या जाणार्‍या शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांसाठी एक शिक्षक, एक मोबाईल नंबर अनिवार्य केला आहे.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना घरबसल्या ऑनलाइन बदली आदेश मिळावेत यासाठी मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. त्याची जबाबदारी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि सातार्‍याचे विनय गौडा यांच्याकडे दिली आहेत. दोन्ही सीईओंनी या अ‍ॅपच्या प्रगतीचा आढावा घेतला, त्यानंतर बदली अ‍ॅप मसुदा राज्य सरकारला सादर केला. ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी मसुद्याबाबत चर्चा केली असून सर्व सीईओ, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी मसुद्यात ३१ दुरुस्त्या करण्यात आल्याचे आदेश दिले आहेत. बदल्यांसाठी स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप विकसित केले आहे. सरकारने सुचविलेल्या प्रमुख दुरुस्त्यांमध्ये शाळांची नावे, पत्ते, तालुक्यांची खात्री करा, प्रत्येक शाळेसाठी स्वतंत्र युडायस (स्वतंत्र नोंदणी) क्रमांक, शिक्षकांची जिल्हानिहाय संख्या, शालार्थ आयडी तपासणे, आधार आणि पॅन क्रमांक शिक्षकांचाच असल्याची खातरजमा करणे, प्रत्येक शिक्षकांसाठी स्वतंत्र मोबाईल नंबर, शिक्षकांचा प्रकार, सुगम-दुर्गम शाळांच्या अटींची पूर्ततेची पडताळणी करणे, प्रत्येक शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक अपलोड करणे, संचमान्यतेनुसार रिक्त ठेवण्यात येणारी शिक्षकांची पदे निश्चित करून जाहीर करा, विनंती बदल्यांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी कर, अनुकंपा तत्त्वावरील शिक्षक भरती, पदोन्नती, पदावनतीबाबतचा आदेश काढणे आदींचा समावेश आहे.

अ‍ॅपचे काम अंतिम टप्प्यात

सीईटो श्री. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या पाच सीईओंचा समावेश असलेल्या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला ऑनलाईन बदल्यांबाबतची शिफारस केली होती. ती शिफारस सरकारने स्वीकारत मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्याचे काम सुरू केले असून, ते आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.