रत्नागिरी:- एमआयडीसीतील भूखंड वर्षानुवर्षे पाडून ठेवणाऱ्या भूखंडधारकांना शासनाने दणका दिला आहे. विकसित न केलेले आणि पडून असलेले भूखंड ४० टक्के (चटईक्षेत्र) विकसित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीने भूखंडधारकांना नोटिसा बजावल्याने भूखंडधारकांची धावाधाव सुरू आहे.
विकासाच्यादृष्टीने कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर तटरक्षक दलाची एनओसी (ना हरकत दाखला) बंधनकारक केली आहे. ही एनओसी वेळेत मिळत नसल्याने अनेक उद्योजकांची बांधकामे खोळंबली आहेत. जिल्ह्यात सात तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक एमआयडीसी आहे; मात्र कोकणातील या एमआयडीसीच्या व्यावसायिक जमिनी आता असुरक्षित बनल्या आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील एमआयडीसीमधील सुमारे २ हजार १४० भूखंड आरक्षित आहेत. त्यापैकी १ हजार ८६९ भूखंडांचे वाटप झाले आहे. कोरोनपूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ९९ तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५५ भूखंडधारकांना नोटीस बजावल्या होत्या. दहा वर्षे होऊनही अनेकांनी या भूखंडांवर कोणतेही बांधकाम केले नव्हते तसेच दोन्ही जिल्ह्यातील ३६ भूखंड तेव्हा परत घेण्यात आले होते. या कारवाईनंतरही अनेक उद्योजकांनी आरक्षित केलेले हे भूखंड पाडून ठेवले आहेत. त्यामुळे शासनाने अशा भूखंडधारकांना भूखंडाच्या चटईक्षेत्राच्या ४० टक्के बांधकाम करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित भूखंडधारकावर कारवाई करण्यात येणार आहे. वेळप्रसंगी भूखंड परत घेतला जाणार आहे. त्यानुसार एमआयडीसी या भूखंडधारकांवर लक्ष ठेवून आहे. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीला दुजोरा दिला.
संरक्षण विभागाचा तटरक्षक तळ एमआयडीसीत सुरू झाला आहे. यामुळे सुरक्षेच्यादृष्टीने तटरक्षक दलाने काही बंधने घातली आहेत. यापूर्वी बांधकाम करताना १२ ते १४ मीटर उंचीपर्यंत एनओसीची गरज नव्हती; परंतु तटरक्षक तळाचा विस्तार झाल्यापासून एमआयडीसीमध्ये सर्व प्रकारच्या बांधकामांना तटरक्षक दलाची एनओसी बंधनकारक केली आहे. त्या एनओसीशिवाय कोणत्याही बांधकामाला पुढील परवानगी मिळत नाही. त्या परवानगीशिवाय भूखंडधारकाला कोणत्याही बॅंकेत कर्ज मिळत नाही. ही परवानगीदेखील वर्षे, दीड वर्षे झाली तरी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक उद्योजकांची बांधकामे खोळंबली आहेत.
