रत्नागिरी:- प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित वेतनासह विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 6 मे रोजी शिक्षणाधिकार्‍यांच्या दालनात बैठक होणार आहे. तसेच उपलब्ध निधीतून पाच तालुक्यातील शिक्षकांचे वेतन वितरीत केले जाणार असून उर्वरितांचे वेतन लवकरच देण्यात येईल, असे आश्‍वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले असल्याचे प्राथमिक शिक्षक समितीकडून सांगण्यात आले.
प्राथमिक शिक्षक समितीने जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या प्रश्‍नांविषयी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. सोमवारी (ता. 25) दुपारी 3 ते 5 या कालावधीत धरणे आंदोलन जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर होणार होते; मात्र शिक्षण विभागाकडून समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. काजवे यांना दुरध्वनीवरुन मागण्यांची दखल घेत त्वरीत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. पत्रामधील माहीतीनुसार फेब्रुवारी, मार्च 2022 चे शिक्षकांचे वेतन संपूर्ण जिल्ह्यातील शिक्षकांना देण्यात आले आहे. शासनस्तरावरुन प्राप्त अनुदानापैकी शिल्लक अनुदानातून मार्च, एप्रिल चे वेतन देण्यासाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे. प्रथम राजापूर, रत्नागिरी, खेड, दापोली व लांजा या पाच तालुक्यांतील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. उर्वरीत चार तालुक्यांचे शासनस्तरावरील अनुदान प्राप्त होताच तात्काळ वेतन देण्यात येईल. प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे झेडपीएमएफएस किंवा सीएमएफ प्रणाली अवलंबिण्यात आली आहे. या प्रणालीव्दारे प्राथमिक शिक्षकांच्या खात्यावर वेतनाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी, परतावा उचल, वरिष्ठ वेतन श्रेणी फरक, मेडीकल बिले, शिक्षण सेवक वेतन फरक, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांचे अंतिम धन देयकांबाबत वेळोवेळी कार्यवाही होत आहे. प्राथमिक शिक्षकांचे प्रलंबित असलेल्या विविध अडचणींबाबत चर्चा करण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी 6 मे रोजी सकाळी 11 वाजता प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. तसेच उर्वरित समस्याही तोडगा काढला जाईल.
शिक्षकांच्या एकजूटीमुळे दखल
प्रशासनाने आंदोलन स्थगित करण्यासाठी विनंती केली असून चर्चेसाठी निमंत्रित केल्याचे पत्र दिले आहे. मंडणगड ते राजापूर अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनासाठी निघाले असताना अचानक आंदोलन स्थगित करावे लागले. मात्र शिक्षकांच्या एकजूटीमुळे प्रशासनाला दखल घ्यावी लागली, असे समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश काजवे यांनी सांगितले.
