Tuesday, August 4, 2026
spot_img
Home राजकीय उद्धव ठाकरेंचा कार्यकर्त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न

उद्धव ठाकरेंचा कार्यकर्त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न

उद्योगमंत्री उदय सामंतांचा टोला

रत्नागिरी:- शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत न्यायालयात आमचे वकील योग्य युक्तिवाद करत असून, न्यायालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला नक्कीच योग्य न्याय देईल अशी पूर्ण खात्री आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे केवळ आपल्या कार्यकर्त्यांना धीर देण्यासाठी विधाने करत असून, त्यांच्या वक्तव्यात तथ्य नसल्याने त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, असा थेट टोला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी लगावला आहे.

​       सिद्धिविनायक मंदिर देवस्थानच्या चौकशीबाबत बोलताना मंत्री सामंत म्हणाले की, कोणतेही देवस्थान असो, तेथे भाविकांनी दिलेल्या दानाचा आणि दक्षिणेचा हिशेब जनतेसमोर आलाच पाहिजे. सिद्धिविनायक मंदिरात यापूर्वी सुभाष मयेकर यांच्यापासून कोण-कोण अध्यक्ष होते, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे त्या काळापासूनची चौकशी झाली पाहिजे. देवाच्या नावावर जमा झालेल्या पैशांचा गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर अत्यंत कडक कारवाई झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

​      सामना वृत्तपत्रावर टीका करताना मंत्री सामंत म्हणाले की, सामना ही केवळ एक चांगली काल्पनिक स्टोरी आहे. मी स्वतः हा पेपर वाचत नाही आणि केवळ सामना वाचून लोक आपला वेळ घालवतात. सामना चालवणाऱ्यांनी स्वतःच्या वृत्तपत्राचा खप किती घसरला आहे याचे आत्मचिंतन केले पाहिजे. सामना हे केवळ एखाद्या व्यक्तीची बदनामी करण्याचे साधन बनले आहे. केंद्रात कोणी जायचे आणि काय निर्णय घ्यायचे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप ठरवतील, सामनाच्या सल्ल्याने काहीही होत नाही. विरोधी पक्षांनी दुसऱ्यांवर टीका करून टीआरपी मिळवण्यापेक्षा आपली मते कशी वाढतील यावर लक्ष केंद्रित करावे.

​     केंद्र सरकारच्या कर मदतीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, महायुती सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राचा बॅकलॉग भरून काढण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. राज्यातील तिन्ही प्रमुख नेत्यांनी दिल्लीत सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळेच महाराष्ट्राला प्रलंबित ५,८०० ते ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्यात यश आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला तब्बल १२ लाख कोटी रुपये दिले आहेत, तर काँग्रेसच्या काळात हेच कॅल्क्युलेशन केवळ दोन लाख कोटी रुपये इतकेच होते. त्यामुळेच राज्याचे नेते महाराष्ट्राच्या हक्काच्या निधीसाठी दिल्लीला जातात.