महसूल-कृषीचा गोंधळ; योग्य पाहणी करण्याचे आदेश
रत्नागिरी:- ई-पिक पहाणी अहवालात महसूल विभागाकडून मिळालेले पीक क्षेत्र आणि कृषी विभागाकडून मिळालेल्या पीक क्षेत्रात तफावत आढळली आहे. त्यामुळे कोणती माहिती गृहित धरायची यावरुन गोंधळ उडाला आहे. याबाबत योग्य पाहणी करून अहवाल देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकर्यांचा सातबारा हा कुळवहीवाट आणि हिस्सेदारींचा सातबारा यासाठी प्रसिद्ध आहे. कोकणात अद्याप कुळांकडून शेती पद्धत काही प्रमाणात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या ऑनलाईन इ-पीक पाहणीचा अहवाल भरायचा कुणी यावरून प्रश्न निर्माण झाला आहे. रत्नागिरीत अनेक शेतकर्यांनी मोबाईल अॅपवर ई-पीक पाहणीचा अहवाल भरला की नाही याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा कृषी विभागाकडे असलेली शेतीच्या पेर्याची माहिती आणि आता महसूल विभागाकडे तलाठ्यांकडून मिळालेली आकडेवारी यामध्ये तफावत आहे. महसूल विभागाला मिळालेल्या पीक पाहणीनुसार जवळपास 31 हजार हेक्टर क्षेत्र खरीपाखाली आहे, तर जिल्हा कृषी विभागाच्या पीक पेर्याच्या माहितीनुसार जवळपास 80 हजार हेक्टरपेक्षा जास्ती क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. शासन निर्णयान्वये पीक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनीवरील अॅपद्वारे गाव नमुना नंबर 12 मध्ये नोंदविण्यासाठी शेतकर्यांनी उपलब्ध करून देण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. टाटा ट्रस्ट व राज्य शासन यांच्यातील सामंजस्य करारान्वये टाटा ट्रस्टने ई पीक पाहणी हे मोबाईल अँप विकसित केले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकर्यांच्या सहभागाने मोबाईल अँपच्या आधारे शेतकर्यांनी स्वतः पीक पेरणीची माहिती तलाठ्याकडे ऑनलाइन पाठविण्यासाठी ई-पीक पाहणी प्रकल्प राबविण्यात आला. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक हंगामातील सुरवातीचे 2 महिने शेतकरी आपल्या शेतातील पिकाची पीक पाहणी मोबाईल अँपद्वारे अपलोड करतील व त्यानंतरचा एक महिना तलाठी व कृषी सहाय्यक हे 10 नमुना पडताळणी करतील आणि त्यानंतर तलाठी ई पीक पाहणी आज्ञावलीद्वारे पीक पाहणीला अंतिम मान्यता देतील. शासनाच्या याच पीक पाहणीच्या आधारावरच जिल्ह्यात पीक विमा आणि नुकसान भरपाई यासारख्या विविध योजनांचे वितरण अवलंबून आहे. त्यामुळे ई-पीक पाहणीचा अहवाल हा महसूल विभागापेक्षा शेतकर्यांसाठी महत्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडूनही तत्काळ योग्य पाहणी करून अहवाल देण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले आहेत.
