रत्नागिरी:- आशा व गटप्रवर्तक महिलांना ज्या केलेल्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही. तसेच त्याचा पीआयपी मध्ये समावेश नाही, असे काम सक्तीने करवून घेणे हा ऍक्ट्रासिटी कायद्याखालील गुन्हा ठरतो. तरी महाराष्ट्रातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिलांना ऑनलाईन डेटा एन्ट्री करणे इ. कामे सक्तीने करवून घेतल्यास अभियान संचालकासह संबंधीत अधिकाऱयांवर मागासवर्गीय आशा व गटप्रवर्तक महिला गुन्हा दाखल करतील असा इशारा आशा वर्पर्स, गटपवर्तक, व आरोग्य कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
मागील दोन महिन्यापासून यासंदर्भात मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे राज्य अभियान संचालक, प्रत्येक जिह्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी यांचेपर्यंत निवेदने दिलेली आहेत. तरीही ज्या कामाचा मोबदला दिला जात नाही तसेच ऑनलाईन कामासाठी ऍनरॉईड मोबाईल व पुरेसा रिचार्ज भत्ता न देताच सक्तीने आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्याकडून अधिकारी कामे करुन घेत आहेत. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. या कामामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दररोज 12-12 तास काम करावे लागत आहे. असे काम करवून घेणे म्हणजेच महिलांच्यावरील अत्याचार आहे.
या कारणास्तव अधिकाऱयांनी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना वेठबिगारासारखे राबवून घेणे ताबडतोब थांबवावे. अन्यथा आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मग्रुर अधिकाऱयांवर राज्यातील मागासवर्गीय आशा व गटप्रवर्तकमहिला शेकडो केसेस दाखल करीत याची नोंद घ्यावी, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आरोग्य अभियानांतर्गत दोन वर्षापूर्वी आशांना ऍनरॉईड मोबाईल देण्याचा निर्णय झालेला आहे. परंतू अद्यापही आशा व गटप्रवर्तक महिलांना ऍनरॉईड मोबाईल मिळालेला नाही. त्यामुळे पीएमजी ई कार्ड काढण्याचे काम आभा कार्ड काढणे, लाभार्थ्यांना डॉक्टरांच्याबरोबर ऑनलाईन संपर्प करुन देणे याशिवाय अनेक कामे आशा व गटप्रवर्तक महिलांना सक्तीने करावयास लावले जात आहे. आजही आशा व गटप्रवर्तक जमेल तसे ऑनलाईन पध्दतीने काम करीत आहेत. परंतू ऑनलाईन काम करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा फक्त 100 रु. रिचार्ज भत्ता दिला जातो. संपूर्ण महिन्यामध्ये 100 रु. रिचार्जवर ऍनरॉईड मोबाईल सुरु राहील अशा कंपनीचे नाव सांगण्यास राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तयार नाही. परंतू आशा व गटप्रवर्तक महिलांना मात्र दरमहा 400 रु. चा. रिचार्ज मारल्याशिवाय ऑनलाईन काम करता येत नाही. म्हणजेच स्वत:चेच 300 रु. आशा महिलांना द्यावे लागत आहेत.
ऑनलाईन काम केल्याचा पुरेसा मोबदला देण्याऐवजी एनआरएचएम महिलांच्याकडूनच सक्तीने रक्कम वसूल करीत आहे. यासाठी सर्वप्रथम ऍनरॉईडमोबाईल व रिचार्ज भत्ता दरमहा 400 रु. दिल्याशिवाय ऑनलाईन कोणतेही काम आशा व गटप्रवर्तक महिलांना सांगण्याचा अधिकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानास नाही असे करणे म्हणजे भारतीय घटनेचा अवमान असून महिलांचा अपमान आहे.
महाराष्ट्रामध्ये 70 हजार आशा व 4 हजार गटप्रवर्तक महिला काम करीत आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीमधील महिलांची संख्या मोठी आहे. अनुसूचित जाती जमातीमधील महिलांच्याकडून सक्तीने फुकट काम करवून घेणे त्यांना रिचार्जसाठी पैसे न देता काम करवून घेणे हे कृत्य भारतीय राज्य घटनेच्या विरुध्द तर आहेच शिवाय ऍक्ट्रॉसिटी कायद्याचा सुध्दा भंग आहे. म्हणूनच कोणत्याही जिह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी वरील प्रकारची कामे करवून घेतल्यास त्यांच्याविरुध्द ऍक्ट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्यासमोर काहीही पर्याय असणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी असे संघटनेच्या नेत्या व सरचिटणीस सुमन पुजारी, तसेच अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले आहे. आहे. मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात निवेदन दिलेले आहे.
आशा व गटपवर्तक महिलांना दरमहा 14706 रु. वेतन द्यावे
मागील 5 वर्षापासून भारत सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मोबदल्यामध्ये कोणतीही वाढकेलेली नाही. त्यासाठी 28 मे 2023 रोजी आयटक कामगार संघटनेच्यावतीने दिल्ली पार्लमेंटवर मोर्चा काढण्यात आलेला होता. त्यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी असे आश्वासन दिलेले होते की, आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मानधनामध्ये वाढकरण्यात येईल. परंतू प्रत्यक्षात अद्याप काहीही वाढदिलेली नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यांमध्ये सरकारी अथवा खाजगी दवाखान्यात काम करणार्या कामगारांच्यासाठी 14706/- रुपये इतके दरमहा किमान वेतन घोषित केलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची नैतिक जबाबदारी अशी आहे की, त्यांनी आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा 14706 रु. इतके वेतन द्यावे.
