आरक्षण अबाधित न राहिल्यास निवडणुकांना विरोध 

 ओबीसी संघटनांचा निवेदनाद्वारे इशारा

रत्नागिरी:- वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने धोक्यात आलेले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण अबाधित न राहिल्यास स्वराज्य संस्थांमधील आगामी निवडणूका घेण्यास तीव्र विरोध करु, असा इशारा एका निवेदनाद्वारे रत्नागिरीतील ओबीसी संघटनांतर्फे तहसिलदारांना देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांना राज्यभरातून लाखो ई-मेल पाठविण्यात आले. पण नंतरही राज्यशासनाने कोणतीच सकारात्मक पाऊले न उचलल्याने 24 जून रोजी सकाळी 11 वाजता राज्यातील सर्व तहसिलदार कचेऱ्यावर निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते. रत्नागिरीतही ओबीसी संघटनांच्यावतीने येथील तहसिलदार माधवी कांबळे यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी रत्नागिरीतील ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष पदीप घडशी, कुणबी समाजोन्नती संघाच अध्यक्ष शांताराम मालप, सहसचिव शांताराम खापरे, बहुजन विकास आघाडी सरचिटणीस नंदकुमार मोहिते, बविआचे जिल्हापमुख तानाजी कुळये, भंडारी समाज संघ तालुकाध्यक्ष राजीव कीर, बविआचे शहर अध्यक्ष अजय वीर, मधुकर थुळ, शैलेश खरडे, मंदार नैकर, संदेश भिसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.