रत्नागिरी:- वातावरणातील बदलामुळे नुकसान झालेल्या आंबा, काजू बागायतदारांना विमा परताव्याचा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील बागायतदारांसाठी ५३ कोटी ३५ लाख ९० हजार ७१८ रुपयांचा परतावा मंजूर झाला आहे. १४ हजार ९२९ हेक्टर क्षेत्रावरील बागांचा विमा उतरवण्यात आला होता; मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी परतावा मंजूर झाला आहे.
कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या विभागातील प्रामुख्याने आंबा, काजू ची लागवड मोठ्याप्रमाणात झाली आहे. गेल्या काही वर्षात अवकाळी पाऊस, कमी-जास्त तापमान, वेगवान वारे आणि गारपीट यामुळे फळ पिकांचे नुकसान होऊ लागले आहे. सर्वाधिक फटका किनारी भागातील बागांना बसलेला आहे. यामधून शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. स्थानिक परस्थितीनुसार त्यामध्ये बदल केले जातात. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील २४ हजार ६४४ शेतकर्यांनी विमा उतरवला आहे. त्यातील २१ हजार ३५१ आंबा आणि ३ हजार २९३ काजू बागायतदार आहेत. त्यात आंब्यासाठी ५० कोटी ७६ लाख रुपये तर काजूचे २ कोटी ५९ लाखाचा परतावा आहे. गतवर्षी जिल्ह्याला विक्रमी ८४ कोटी रुपयांचा परतावा मंजूर झाला होता. मात्र यंदा शेतकर्यांच्या हप्ता वाढूनही परतावा तुलनेत पन्नास टक्केच मिळाला आहे.
डिसेंबरअखेरपर्यंत विमा उतरवण्याचा कालावधी होता. जानेवारीपासून होणार्या बदलांवर आधारित विमा रक्कम दिली जाणार आहे. सुरवातीलाच अवकाळी पावसाने हंगामा केला. अचानक आलेल्या पावसामुळे मोठ्याप्रमाणात फळगळ झाली होती. त्यानंतर पुढे अधिक तापमानाचा फटका मार्च महिन्यात बसला. पारा ४० अंशापर्यंत वर गेला होता. सलग दोन ते तिन दिवस हा फटका बसल्याने आंबा भाजला गेला. गतवर्षी उशिरापर्यंत पाऊस राहिल्यामुळे हंगामात आरंभीला उत्पादन कमी होते. सुरवातीला आंब्याला दर चांगले होेते, पण उत्पादनच कमी असल्याने त्याचा फायदा उठवता आला नाही.
मे महिन्याच्या तिसर्या टप्प्यात तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. परंतु विमा कालावधी १५ मे रोजी संपुष्टात आला आणि दुसर्या दिवशी वादळ धडकले. या कालावधीत मोठे नुकसान झाले होते, पण कालावधी संपल्याने त्याचा समावेश परताव्यात नाही. कालावधी संपल्यानंतर चार महिने झाले तरीही विमा परतावा मिळालेला नाही. सध्या विमा कंपनीकडून परतावा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र केंद्र व राज्य शासनाकडून हप्त्यापोटीची रक्कम विमा कंपनीकडेे जमा केलेली नसल्यामुळे प्रत्यक्ष परताव्याची रक्कम शेतकर्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी कालावधी लागणार आहे.