अनुदानच न आल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी मित्रांची पदे रिक्त 

रत्नागिरी:- प्रत्यक्ष शेतामध्ये जाऊन शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन, सल्ला देण्यासाठी आत्मा योजनेतून शेतकरी मित्रांची नेमणुक केली होती; परंतु गेल्या दोन वर्षात अनुदानच न आल्यामुळे त्यांचे काम थांबले आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रावर काम करणारी कृषी विभागातील पन्नास टक्केहून अधिक पदे रिक्त असल्याने शेतकरी मित्रांची उणीव भासत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हे मित्र शेतकर्‍यांसाठी नक्कीच वरदान ठरले असते. जिल्ह्यात 768 मित्रांची नेमणुक करण्यात आली होती.

कृषी विभागाकडून शेतकर्‍यांसाठी विविध प्रशिक्षणं, सहली यासह प्रात्यक्षिकांचे आयोजन केले जाते. शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्यासाठी आत्मा योजनेतून पाच वर्षांपुर्वी शेतकरी मित्र ही संकल्पना राबविण्यात आली होती. दोन ग्रामपंचायतीला एक याप्रमाणे ही नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यासाठी प्रगतीशील शेतकर्‍यांची निवड केली गेली होती. जिल्ह्यात 768 शेतकरी मित्र पाच वर्षांपुर्वी कार्यरत होते. त्यामुळे आत्मा योजनेतून राबविण्यात येणारे प्रकल्प थेट शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत होते. रत्नागिरी जिल्हा दुर्गम भाग असल्यामुळे हे मित्र दुवा ठरले होते. अनेकवेळा शेतामध्ये पडणारी कीड रोग यावरील उपाययोजनांची माहिती याच मित्रांमार्फत सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना दिली जात होती. या शेतकरी मित्रांना महिन्याला एक हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. कोरोनातील परिस्थितीमध्येही हेच मित्र शेतकर्‍यांसाठी कृषी विभागाचे दूत बनून काम करत होते. कोरोनातील परिस्थितीनंतर शासनाकडून आत्मा योजनेला निधीची तरतूदच कमी करण्यास सुरवात केली. गेली दोन वर्षे निधी कमी आल्यामुळे शेतकर्‍यांसाठीची प्रात्यक्षिकंही करता आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी मित्रांना अनुदान देणे शक्यच नव्हते. त्यांचे कामही सध्या थांबलेले आहेत.

गेल्या काही दिवसांमध्ये वातावरण बिघडले असून त्याचा परिणाम भातशेतीवर होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामात सत्तर हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर लागवड केली जाते. करपा, बुरशीजन्य रोग किंवा किडींचा प्रादुर्भाव होण्याची दाट शक्यताही आहे. त्यांच्यासाठी कृषी विभाग क्षेत्र भेटीवर भर देणार आहे; परंतु कृषी विभागातील रिक्त पदे पाहता एका अधिकार्‍यांकडे चार ते पाच गावे दिली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांशी संवाद साधणे अशक्य आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर शेतकरी मित्र असते तर अधिकारी, कर्मचार्‍यांना मोठी मदतच झाली असती. शासनाच्या दुर्लक्षाचा फटका शेतकर्‍यांना बसणार आहे.