रत्नागिरी:- जिल्हा परिषदेचे चार विषय समिती सभापती आणि पाच पंचायत समिती सभापतींचे राजीनामे मंजूर करुन पुढील कार्यवाहीसाठी प्रशासनाकडे पाठविण्यात आल्यामुळे मुदतवाढीच्या चर्चेला पुर्णविराम मिळाला आहे; मात्र उपाध्यक्ष महेश नाटेकरांचा राजीनामा मंजूर न केल्यामुळे पदभारावरुन संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कोरोनातील टाळेबंदीमुळे जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांना कामच करता आले नाही. शासनाकडून निधी कपात केल्याने विकास कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. सव्वा वर्षे पूर्ण झाली तरीही विद्यमानांना मुदतवाढ मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरु होते. शिवसेना संपर्क प्रमुख सुधीर मोरे यांनी 25 फेब्रुवारीला सर्व पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे द्यावेत असे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती सुनील मोरे, समाजकल्याण सभापती ॠतुजा जाधव, महिला व बालकल्याण सभापती रजनी चिंगळे, आरोग्य व बांधकाम सभापती बाबू म्हाप यांच्यासह उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, पंचायत समिती सभापतींपैकी रत्नागिरीतून प्राजक्ता पाटील, गुहागरच्या विभावरी मुळे, लांजाच्या लीली घडशी, संगमेश्‍वरचे सुजित महाडीक, खेडचे विजय कदम यांनी पक्षाकडे राजीनामे सादर केले; परंतु ते मंजूरीसाठी अध्यक्ष रोहन बने यांच्याकडे न देता मुदत वाढीच्या प्रतिक्षेत ठेवण्यात आले. शिवसेनेच्या वरीष्ठस्तरावर याबाबत चर्चा होती. त्यामुळे तिन दिवस राजीनामे खिशातच होते. अखेर पक्षाच्या आदेशानुसार उपाध्यक्ष वगळता अन्य नऊ सभापतींचे राजीनामे मंजूर करुन अध्यक्ष बने यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी सामान्य प्रशासनकडे पाठवले आहेत. त्यामुळे सभापतींची मुदतवाढीची स्वप्ने भंगली आहेत.
अध्यक्षांचा पदभार मिळावा या हेतूने उपाध्यक्ष महेश नाटेकर यांचा राजीनामा ठेवण्यात आला असावा अशी नवी चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरु झाली आहे. पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी उपाध्यक्षांनाही राजीनामा द्या असे आदेश दिले होते; परंतु नाटेकर यांनी पक्षाकडे राजीनामा देत पक्षादेश पाळला. त्यांचा राजीनामा कोणाच्या आदेशाने नामंजूर केला गेला याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. ते राजीनामा देणार नसतील तर भविष्यात अध्यक्ष बने यांना राजीनामा सादर करावा लागण्याची शक्यता आहे. यावर अजून दोन दिवस जातील अशी शक्यता शिवसेनेच्या वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
