रत्नागिरी:- इंधनात अचानक केलेल्या दर कपातीचा फटका पेट्रोल-डिझले पंपधारक, वितरक यांना बसला आहे. याबाबत डिलर्स् असोसिएशनकडून तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात लवकरच आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल असा इशाराही दिला आहे. आमचा दर कपातीला नाही, तर पध्दतीला विरोध आहे, असे सांगतानाच हा केंद्र सरकारचा नाठाळपणा असल्याची प्रतिक्रिया फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन अध्यक्ष (फामपेडा) उदय लोध यांनी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व डिलर्स्चा मिळून सुमारे दोन हजार कोटीचा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणीही तत्काळ करण्यास आरंभ केला. याबाबत पेट्रोल-डिझेल विक्रेत्यांकडून तिव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात फामपेडाचे अध्यक्ष लोध म्हणाले, पेट्रोल-डिझेल दरात कपात करुन सवलत देण्याची केंद्र सरकारची घोषणा ग्राहकांसाठी चांगली आहे; परंतु भारतातील इंधन वितरकांसाठी अत्यंत नुकसानदायक ठरत आहे. देशभरातील ७० हजार डिलर्सनी ४ नोव्हेंबरला २०२१ ला अशाप्रकारच्या उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. तेव्हा एका रात्रीत काही हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झेलावे लागले. त्याचवेळी डिलर्स् असोसिएशनने शासनाला विनंती केली होती की दर कमी करायचे असतील त्याची घोषणा आधी करा. जेणेकरुन इंधनाचा साठा कमी ठेवता येईल. त्याची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतलेली नाही. शनिवार असल्यामुळे सर्व वितरकांनी रविवारसाठीचा इंधन साठा करुन ठेवावा लागतो. सोमवारी संध्याकाळपर्यंत कोणत्याही पंपाला इंधन मिळत नाही. आधीच इंधन खरेदी केले नाही तर ग्राहकांची गैरसोय होते. अशी स्थिती असतानाच केंद्र सरकारने अचानक शनिवारी रात्री घेतलेल्या निर्णयामुळे वितरकांकडून जादा शुल्काची रक्कम डिलर्सच्या खिशातून काढली गेली आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीतून बाहेर पडणे कठीण असून अशा निर्णयांमुळे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. रविवारी दिवसभरात राज्य व राष्ट्रीयस्तरावर वितरकांच्या बैठकांवर बैठका सुरु असून रात्री उशिरापर्यंत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
२०१६ साली शासनाने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे नियमित दर ग्राहकांसाठी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र राजकीय गणितांमुळे दराची माहिती दिली जात नाही. शासन संपुर्णपणे दरासंदर्भात नियंत्रण आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या मर्जीप्रमाणे या गोष्टींचा वापर केला जात आहे. केंद्राच्या लोकप्रियतेच्या हव्यासापोटी होणार्या घोषणामुळे मोठे नुकसान वितरकांना होत आहे, असे लोध यांनी सांगितले.
