रत्नागिरी जि. प.त २०-२२ वर्षे कंत्राटी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय
रत्नागिरी:- समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत गेल्या २० ते २२ वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या ६० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अखेर शासन सेवेत समायोजन करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक २ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाले आहे. शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवेची प्रतीक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागालाही अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्ध झाले आहे.
सर्व शिक्षा अभियान आणि समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत २००१-०२ पासून जिल्हा परिषदेत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत होते. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद नियमावली १९९४ तसेच १३ मार्च २००३ च्या परिपत्रकानुसार, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर जाहिराती प्रसिद्ध करून गुणवत्ता यादीच्या आधारे यांची निवड करण्यात आली होती. गेली अनेक वर्षे त्यांनी जिल्ह्यातील शैक्षणिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल माहिती व्यवस्थापन आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील समग्र शिक्षा अभियानात एकूण १०८ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत होते. त्यापैकी ६० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन झाले आहे. यामध्ये सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी १, संगणक प्रोग्रामर १, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य ४, समन्वयक समाविष्ट शिक्षण १, समन्वयक पर्यायी शिक्षण १, समन्वयक मुलींचे शिक्षण १, दस्तऐवज व संशोधन सहाय्यक १, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सहाय्यक ८, वरिष्ठ सहाय्यक १, वरिष्ठ लेखा लिपीक तथा रोखपाल ९, वाहन चालक १, विषय तज्ज्ञ २८, एमआयएस समन्वयक १, सायकोलॉजिस्ट १ आणि फिजिओथेरपिस्ट १ अशा पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
