रत्नागिरी:- शाळा, महाविद्यालये आता सुरू होत आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्थिती कोलमडलेल्या स्कूलबस, स्कूलव्हॅन चालकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. परंतु, कोरोनामुळे बर्याच पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. दुसरीकडे स्कूलबस चालकांना नवीन नियमानुसार निम्म्या क्षमतेने वाहतुकीच्या नियमासह इंधनाच्या वाढलेल्या दरांचा सामना करायचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून वाहतुकीपोटी नेमके किती शुल्क घ्यायचे, हा प्रश्न स्कूलबस चालकांपुढे आहे. त्यामुळे स्कूलबसच्या दर आकारणीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
स्कूलबस, स्कूलव्हॅन चालकांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीपोटी किती शुल्क आकारावे याबाबत निश्चित धोरण नाही. राज्याकडून ही जबाबदारी जिल्हा स्कूलबस समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष शहर पोलिस आयुक्त वा पोलिस अधीक्षक असतात. या समितीत पालक, शाळा, स्कूलबस वा स्कूलव्हॅनचेही प्रतिनिधी असतात. परंतु या समितीलाही मर्यादा आहेत. या समितीकडून प्रती कि.मी. कितीही शुल्क निश्चित होत असले तरी त्याचे काटेकोर पालन कुठेही होत नाही. दुसरीकडे कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यातील प्रत्येक भागातील स्कूलबस, स्कूलव्हॅन विनावापर उभ्या होत्या. ही वाहने पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक वाहनाला काही हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च उभारायचा कसा, हे आव्हान चालकांपुढे आहे. दुसरीकडे परिवहन खात्याने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक आरटीओ कार्यालयांत नियमावली पाठवली. त्यानुसार, प्रत्येक स्कूलबस, स्कूलव्हॅन या निम्म्या आसन क्षमतेने चालवायच्या आहेत. प्रत्येक बसचे नित्याने निर्जुंतुकीकरण, चालक, वाहकाचे लसीकरण सक्तीचे आहे. विद्यार्थ्यांना मुखपट्टी सक्तीची असून ती घातली नसल्यास चालकांनी ती उपलब्ध करून द्यायची आहे. बसमध्ये चढताना प्रत्येक मुलाचे थर्मल स्कॅनरने तापमान तपासायचे आहे. या नियमानुसार स्कूलबस चालकांचा खर्च वाढणार आहे. दुसरीकडे कोरोनामुळे बर्याच पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे त्यांना हे वाढीव शुल्क देणे अवघड जाणार आहे. दुसरीकडे 16 जून 2018 मध्ये डिझेलचे दर 72 रुपये लिटर होते. ते आता 102 रुपये प्रती लिटरच्या वर आहेत. पेट्रोल त्याहून जास्त दराने वाढले आहे. त्यामुळे या स्कूलबस चालकांपुढे वाढीव शुल्क किती आकारावे व पालक ते देऊ शकतील काय, हा प्रश्न आहे.
