१० वर्षे संचालकपदाची अट रद्दबातल
रत्नागिरी:– महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात एक अत्यंत मोठी राजकीय घडामोड घडली असून, सहकार विभागाने घेतलेल्या एका धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच सहकारी बँकांच्या प्रस्थापित संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सलग १० वर्षे (दोन टर्म) संचालकपद भूषवलेल्या व्यक्तींना तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवण्यास असणारी अपात्रतेची अट आता रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. विधी व न्याय विभागाच्या हिरव्या कंदीलानंतर हा निर्णय स्पष्ट झाला असून, सहकारातील दिग्गजांना पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे कायदेशीर अभय मिळाले आहे.
या निर्णयाचा सर्वांत मोठा आणि थेट परिणाम ‘रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या’ भावी सत्ताकारणावर पाहायला मिळणार आहे. बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तब्बल १० हून अधिक प्रदीर्घ अनुभव असलेले संचालक या नियमाच्या कचाट्यात सापडून अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, आता या निर्णयामुळे या सर्व मातब्बर नेत्यांना पुन्हा एकदा निवडणुकीचे नशीब आजमावण्याचा आणि बँकेवरील आपली पकड मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एकीकडे अनुभवी व जुन्या संचालकांमध्ये या निर्णयामुळे उत्साहाचे वातावरण पसरले असले, तरी दुसरीकडे सहकार क्षेत्रात नवीन नेतृत्वाची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांची मात्र चांगलीच कोंडी झाली आहे. प्रस्थापित नेत्यांचेच वर्चस्व कायम राहणार असल्याने, संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नवीन आणि उमेदीच्या इच्छुकांमध्ये तीव्र निराशा पाहायला मिळत आहे.
कोकणासह विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराचे जाळे पाहता, सत्ताधारी आणि विरोधी—दोन्ही बाजूंच्या बड्या नेत्यांची खुर्ची या निर्णयाने सुरक्षित केली आहे. मात्र, बदलत्या समीकरणांमुळे यंदाच्या निवडणुकांमध्ये जुने विरुद्ध नवीन असा छुपा संघर्ष रंगण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
