रत्नागिरी:- शासनाच्या नवीन वाळु धोरणाबाबत योग्य ते मार्गदर्शन आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात २२ वाळु गटांपैकी ४ गटांचा लिलाव झाला आहे. यातून ५ कोटी ३३ लाखाचा महसुल शासनाला मिळाला. उर्वरित १८ वाळू गटाच्या लिलावाबाबत २८ जुलैला निविदा उघडल्या जाणार आहे. त्यामध्ये सर्व गटांचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे जुना २ हजार ७६३ ब्रास वाळु साठा आहे. त्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन आले असून घरकुलांच्या लाभार्थ्यांता प्रत्येक ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचे आदेश आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदही रानेड, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले, पर्यावरणाची परवानगी घेऊनच जिल्ह्यातील वाळु गटांचे मेरिटाईम बोर्डाकडुन मुल्यांकण केले. त्यानंतर २२ ड्रेझर गटाच्या वाळू लिलाव प्रक्रिया ६ मे पासून सुरू झाली. यामध्ये जयगड गट १, दाभोळ २ आणि बाणकोट १ अशा चार गटांचा लिलाव झाला. यामध्ये ८८ हजार ४६९ ब्रास वाळु गेली. यातुन ५ कोटी ३३ लाखाचा महसुल शासनाला मिळाला. परंतु उर्वरित १८ गटांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यासाठी फेर लिलाव प्रक्रिया करण्यात आली आहे. २८ जुलैला निविदा उघडल्या जाणार आहेत. यातून हे सर्व गटांचा लिलाव होईल आणि सुमारे ३३ कोटीच्या वर महसुल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्ह प्रशानाकडे सुमारे २ हजार ७६३ ब्रास जुना वाळू साठा आहे. या वाळू साठ्याचे काय करायचे याबाबत शासनाकडुन मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. परंतु बदलत्या वाळू धोरणामुळे हा विषय मागे पडला होता. आता शासनाच्या याबाबत स्पष्ट सूचना आल्या आहेत. जिल्ह्यात प्रगती पथावर असलेल्या घरकुलांना ५ ब्रास वाळू मोफत द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडुन घरकुलांची यादी मागवली आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना ही वाळू दिली जाणार आहे.
