तीन संस्थांकडून कार्यवाही ; १,६२५ जणांनी केली नोंदणी
रत्नागिरी:- भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) मिळालेल्या उत्पादनांमध्ये नोंदणी करण्यात हापूसचा राज्यात दुसरा क्रमांक लागतो. डाळिंब पहिल्या तर द्राक्ष तिसर्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत कोकणातील १ हजार ६२५ बागायतदार आणि प्रक्रियाधारकांनी हापूससाठी नोंदणी केली आहे. हापूस मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जात असून दर चांगला मिळावा यासाठी बागायतदारही जीआयकडे वळत आहेत. त्यामुळे नोंदणीसाठी बागायतदार सकारात्मक आहेत.
रत्नागिरीत आंबा बागायतदारांसाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा झाली. त्यामध्ये कोकण हापूस आंबा उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेचे सदस्य मुकुंद जोशीत जोशी सहभागी झाले होते. याबाबत ते म्हणाले, हापूसला २०१८ ला जीआय मानांकन मिळाले. देशात जीआय मानांकन मिळालेली ४२० उत्पादने आहेत. महाराष्ट्रातील ३३ उत्पादनांना जीआय असून त्यात २५ कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे. जीआय प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोकणातील 3 संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोकण हापूस आंबा उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, केळशी परिस हापूस उत्पादक संघ आणि देवगड तालुका हापूस उत्पादक संस्थेचा समावेश आहे. आतापर्यंत १ हजार ६२५ आंबा उत्पादक आणि प्रक्रियाधारकांनी जीआय नोंदणी केली आहे. त्यातील कोकण हापूस आंबा उत्पादक संस्थेने ८६६ आंबा बागायतदार आणि १२७ प्रक्रियाधारकांची नोंदणी केली.
दरम्यान, जीआय टॅगमुळे कोकण वगळता इतर कोणत्याही आंब्यांना हापूस असे संबोधता येत नाही. या आधी कर्नाटक, आंध्रप्रदेश किंवा गुजरातचा आंबा हापूस म्हणून विकला जायचा. यामध्ये ग्राहकांची फसवणूक होत होती. या प्रकारामुळे कोकणातील हापूस उत्पादकांचे नुकसान होत होते. भौगोलिक मानांकनामुळे हापूस उत्पादकांची फसवणूक टाळणे कमी होत आहे.
डाळिंबाची नोंदणी सर्वाधिक
राज्यात डाळिंबाची नोंदणी सर्वाधिक असून, त्या पाठोपाठ हापूसचा नंबर लागतो. द्राक्षाला जीआय मिळून दहा वर्षांहून अधिक कालावधी झाला आहे. तुलनेत हापूसला जीआय मिळून अवघे चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हापूसला दर अधिक मिळावा आणि मार्केटिंगसाठी जास्तीत जास्त बागायतदारांनी जीआय नोंदणी करावी, असे आवाहन जोशी यांनी केले.
नोंदणीसाठी हे करा
नोंदणीसाठी सातबारा उतारा, फोटो आणि आधार, निवडणूक ओळखपत्राची झेरॉक्स अशी कागदपत्रे लागतात. रजिस्ट्रेशनसाठी येणार्या खर्चापोटी २ हजार रुपये शुल्क संस्था घेते. चेन्नईतील कार्यालयात नोंदणी होत असून, २५ दिवसात प्रक्रिया पूर्ण होते. प्रमाणपत्र येण्यासाठी किमान 8 महिन्याचा कालावधी लागतो. तत्पूर्वी नोंदणीची माहिती व्हॉटस्अॅप किंवा दूरध्वनीवरून संस्थेमार्फत दिली जाते, असे जोशी यांनी सांगितले.
