रनपत ४३ कोटींच्या देयकांमुळे सत्ताधाऱ्यांची ‘आर्थिक कोंडी’

नूतन नगराध्यक्षांसमोर आव्हानांचा डोंगर; सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न तूर्त मार्गी

रत्नागिरी:- रत्नागिरी नगरपालिकेत शिवसेना-भाजप महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पालिकेच्या लोकनियुक्त कारभाराला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. मात्र, सत्ता स्वीकारताच सत्ताधाऱ्यांसमोर विकासापेक्षा ‘आर्थिक कोंडी’ फोडण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. पालिकेवर सध्या सुमारे ४३ कोटी रुपयांच्या थकीत देयकांचा बोजा असून, या तिजोरीतील खडखडाटामुळे नवीन कामांना गती देणे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान ठरत आहे.

​गेली चार वर्षे पालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती होती. या काळात विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून शहरात कोट्यवधींची विकासकामे हाती घेण्यात आली. मात्र, पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही मोठमोठी कामे मंजूर झाल्याने त्याचा १० टक्के हिस्सा (लोकवर्गणी) भरताना पालिकेची दमछाक झाली.

६८ कोटींच्या पाणी योजनेसाठी पालिकेचे ६ ते ७ कोटी रुपये खर्च झाले. १०० कोटींच्या रस्ते कामांसाठी पालिकेला सुमारे १० कोटींचा हिस्सा भरावा लागला. शहरातील पथदीपांचे सुमारे ४ कोटी रुपये थकीत आहेत. विविध विभागांच्या कामांची आणि ठेकेदारांची देयके मिळून एकूण ४३ कोटींचा डोंगर उभा आहे.

​या आर्थिक चणचणीचा थेट परिणाम पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि मनुष्यबळावर झाला आहे. निधीअभावी सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले होते. मात्र, नगराध्यक्षांनी पदभार स्वीकारताच तातडीने हालचाली करून हे पगार अदा केले आहेत. तरीही, पुढील महिन्यांचे पगार आणि प्रशासकीय खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न कायम आहे.

​एकूण ४३ कोटींच्या ओझ्यापैकी १८ कोटी रुपये हे शासनाच्या विविध योजनांमधून पालिकेला येणे बाकी आहेत. हा निधी लवकरच प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे. जर हे १८ कोटी रुपये मिळाले, तर पालिकेवरील बोजा काही अंशी कमी होऊन मोठा दिलासा मिळू शकतो.

“रत्नागिरी पालिकेवर सध्या ४३ कोटींचा आर्थिक भार आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यासंदर्भात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून विशेष निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. आर्थिक चणचण असली तरी सफाई कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार आम्ही तातडीने दिला आहे.”
शिल्पा सुर्वे, नगराध्यक्षा, रत्नागिरी