रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्रात एक मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली असून, प्रशासकीय निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे आणि विविध त्रुटींमुळे जिल्ह्यातील तब्बल ७६ सहकारी संस्थांची नोंदणी कायमची रद्द करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने घेतलेल्या या धडक निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अवैध किंवा अकार्यक्षम संस्थांना मोठा चाप बसला आहे. या नोंदणी रद्द झालेल्या संस्थांशिवाय, सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील इतर १०० सहकारी संस्थांचे अवसायन (लिक्विडेशन) कामकाज प्रत्यक्ष स्तरावर वेगाने सुरू असून, अवसायनात घेतलेल्या एकूण संस्थांची संख्या १७७ वर पोहोचली आहे. या खडतर कायदेशीर प्रक्रियेत केवळ १ संस्था पुनरुज्जीवित करण्यात सहकार विभागाला यश आले आहे.
या कारवाईसोबतच जिल्ह्यातील सक्रिय संस्थांमध्ये आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शासकीय, सनदी व प्रमाणित लेखापरीक्षकांमार्फत तपासणीची मोहीम राबवली जात आहे. जिल्ह्यात एकूण ३ हजार २६८ सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी २ हजार १७५ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून, उर्वरित १ हजार ९३ संस्थांचे कामकाज अद्याप शिल्लक आहे.
या संपूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रियेमध्ये सर्वाधिक संख्या नागरी गृहनिर्माण संस्थांची (हाउसिंग सोसायटी) आहे. जिल्ह्यातील एकूण २ हजार ७९ गृहनिर्माण संस्थांपैकी १ हजार २७१ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, ८०८ संस्थांचे काम अजूनही बाकी आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या विविध कार्यकारी संस्थांचे काम मात्र अत्यंत समाधानकारक आहे. जिल्ह्यातील ३४८ विविध कार्यकारी संस्थांपैकी तब्बल ३४३ संस्थांचे काम पूर्ण झाले असून केवळ ५ संस्थांचे लेखापरीक्षण शिल्लक राहिले आहे.
तसेच, नागरी पतसंस्थांच्या बाबतीत १९२ पैकी १६८ संस्थांचे कामकाज पूर्ण झाले असून २४ संस्थांचे काम प्रलंबित आहे. पगारदार पतसंस्थांच्या ७९ पैकी ७१ संस्थांचे काम पूर्ण झाले असून ८ संस्था शिल्लक आहेत. या व्यतिरिक्त प्राथमिक ग्राहक संस्था, मजूर संस्था, आणि इतर औद्योगिक संस्थांचे लेखापरीक्षणही प्रगतीपथावर आहे. ७६ संस्थांची नोंदणी थेट रद्द करण्याच्या या मोठ्या निर्णयामुळे आता जिल्ह्यातील उर्वरित संस्थांनी आपले आर्थिक व्यवहार आणि दप्तर वेळेत पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरू केली असून, सहकार क्षेत्राला एक नवी शिस्त लागताना दिसत आहे.
