जिल्हाधिकारी यांचे आदेश; चौकशी समितीची नियुक्ती
रत्नागिरी:- महिला रुग्णालयात सध्या कोरोना रुग्णालय सुरु आहे. येथे राज्य सरकारने सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प मंजूर केला. त्या प्रकल्पाच्या उभारणीपुर्वीच काही निधी खर्च पडला आहे. मात्र सध्या प्रकल्प अस्तित्वात नसून कोरोना रुग्णालयाचे सांडपाणी उघडयावर सोडण्यात येत असल्याची गंभीर दखल जिल्हाधिकारी बी. एन. पाटील यांनी घेतली आहे. संबधीत प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीने महिनाभरात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांनी पत्रकार परिषदेत दिले.
शासनाने ‘ई पीक पाणी’ ॲप सुरू केले आहे. या ॲपवर जिल्ह्यातील ९४ हजार ४७ शेतकर्यांनी नोंदणी केली आहे. नेटवर्क, ॲण्ड्राईड मोबाईल आदीची अडचण होती. मात्र त्यावर मात करून नोंदणीमध्ये ही प्रगती झाली आहे. ८७ हजार १०७ शेतकर्यांनी याचा प्रत्यक्ष वापर सुरू केला असून ६ हजार ९४५ शेतकरी वापर न करणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी बी.एन. पाटील यांनी दिली. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना तलाठ्यांसह काही महसुल अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी त्यांना बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची केला जाणार आहे. पळवाट काढणार्या अधिकाऱ्यांना आहे, त्या भागात थमद्वारे हजेरी लावणे अनिवार्य केले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी घेत असलेली पिके, फळबाग, बांधावरची झाडे यांची ई‚पीक ॲपवर प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन नोंद घेण्यात येत आहे.
पारदर्शकतेसाठी हे ॲप शासनाकडून विकसित केले आहे. यावर पिकाची माहिती भरण्यापूर्वी सर्व्हे नंबरची माहिती काढून ठेवावी लागते. शेत जमिनीची अचूक जागा, गाव नमुना आठ अ, सात‚बाराही आवश्यक असतो. शेतात मोकळ्या जागेत उभे राहून फोटो घेऊन अक्षांश व रेखांश घेतले जातात. कृषीसह महसूल विभागाकडून हे काम सुरू आहे. याला जिल्ह्यात कमी प्रतिसाद मिळत होता. मात्र तो वाढविण्यात यश आले आहे. जिल्ह्यात २ लाख सात‚बारांचे संगणकीयकरण झाले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार ते शेतकर्यांना मोफत वाटप केले जात आहेत. डाऊनलोड केलेले सात‚ बारा ३ लाख आहेत. तर ६ हजार सातबारांची प्रिंटा काढली असून १६ हजार ७२० डिझिटल सात‚ बारा उतारांचे वाटप करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण भागात अजूनही नेटवर्कचा प्रश्न असल्याने डिझिटल सात‚बारा मिळत नाही. तेथील तलाठ्यांकडे ग्रामस्थ फेऱ्या मारून थकतात. तरी तलाठी भाऊ भेटत नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. मिटिंगला आहे, असे सांगुन तलाठी गायब होतात. यामध्ये सर्व सामान्य नागरिकाचे हाल होत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी म्हणाले, आमच्याकडेही या तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर लवकरच उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची केली जाणार आहे. तलाठी किंवा अन्य अधिकारी पळवाट सांगत असले तर त्याला ज्या भागात आहे, तेथे थम लावण्यास सांगितले जाईल. त्यामुळे संबंधित तलाठी, अधिकारी कामावर हजर आहे की नाही हे स्पष्ट होईल.
