रत्नागिरी:- मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला ओबीसी जनमोर्चाने तीव्र विरोध करत निषेध दर्शवला आहे. 2 सप्टेंबर, 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाचा निषेध करत, हा ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणावर थेट हल्ला असल्याचा आरोप ओबीसी जनमोर्चाने केला आहे. याबाबत जनमोर्चाने राज्य सरकारकडे तातडीने कार्यवाहीसाठी अनेक मागण्या केल्या असून, 15 दिवसांत निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
ओबीसी जनमोर्चाने राज्य शासनाकडे दिलेल्या निवेदनानंतर प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज (भटके-विमुक्त, बलुतेदार, अलुतेदार, विशेष मागास वर्ग) सातत्याने मराठा समाजाच्या ओबीसीमधील समावेशाला विरोध करत आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या दबावाखाली झुकून सरकार त्यांच्यासाठी ‘रेड कार्पेट‘ अंथरत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे सरकार मराठाधार्जिणे आणि ओबीसीविरोधी असल्याची भावना निर्माण झाल्याचेही यात नमूद केले आहे.
ओबीसी जनमोर्चाने राज्य सरकारकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत: 2 सप्टेंबर, 2025 चा जीआर रद्द करा अशी मागणी आहे. हैद्राबाद गॅझेटीअरमधील नोंदीच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. हा निर्णय ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा कट असल्याचा आरोप जनमोर्चाने केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करू नये. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास नसलेल्या 58 लाख मराठा व्यक्तींना कुणबी नोंदीद्वारे दिलेले बनावट जातीचे दाखले त्वरित रद्द करावेत. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन केलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत, ती तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीला वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली आहे.
2004 साली ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या ‘मराठा कुणबी‘ आणि ‘कुणबी मराठा‘ या उपजातींना ओबीसी यादीतून वगळण्याचा निर्णय रद्द करावा. कुणबी आणि मराठा एक नाहीत, या 5 मे, 2021 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची दखल घेऊन मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण देऊ नये. बनावट जातीचे दाखले रोखण्यासाठी जातीचा दाखला आधार कार्डशी जोडण्यात यावा. राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचा असलेला अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा. या मागण्यांवर राज्य सरकारने पुढील 15 दिवसांत निर्णय न घेतल्यास, राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ओबीसी जनमोर्चाच्यावतीने कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गीते, प्रकाश मांडवकर यांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
