रत्नागिरी:- पालिकेचा रखडलेला अर्थसंकल्प आज सादर केला जाणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुका लांबल्याने दीड वर्षे झाली पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्र प्रशासक सादर करणार आहेत. साधारण 180 कोटी 44 लाखाचा हा अर्थसंकल्प आहे. तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणतीही करवाढ नसली तरी गतवर्षीचे दायित्व मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम दिसणार
आहे.
गेल्या वर्षी रत्नागिरी पालिकेने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 180 कोटी 44 लाख 89 हजार जमेचे तर 180 कोटी 18 लाख 95 हजार खर्चाचे असे 25 लाख 93 हजार शिलकीच्या अंदाजपत्रकाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली होती. कोविडचे सावट आणि घरपट्टी, पाणीपट्टी, करवसुलीवर झालेल्या विपरित परिणामानंतरही कोणतीही करवाढ नसणारे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. काही त्रुटी विरोधकांनी दाखवून दिल्या. त्यामध्ये सुधारणा करून पुढील मंजुरीसाठी ते जिल्हाधिकार्यांकडे पाठवण्यात आले होते. गेल्या वर्षीचा निधी शंभर टक्के खर्च पडला असून, अतिरिक्त कामाचा आर्थिक भार पालिका प्रशासनावर पडला आहे. अंदाजपत्रकातील तरतुदीचा विचार न करता झालेल्या वारेमाप विकासकामांमुळे सुमारे 35 ते 40 कोटी इतके पालिकेला इतरांचे देणे द्यायचे आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला आणि सेनेमध्ये उभी फूट पडली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर पायउतार होण्याची वेळ आली. त्यामुळे डिसेंबरला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्याचा परिणाम नवीन आर्थिक वर्षाच्या अर्थसकल्पावर झाला आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
