रत्नागिरी:- १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण केले आहे. दि. ११ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार, केंद्र शासनाकडून राज्यासाठी मुक्त करण्यात आलेल्या एकूण ७१७.१७ कोटी इतक्या निधीमधून हे वितरण होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात हा निधी वितरित करण्यात येत आहे.
या वितरणांतर्गत कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींसाठी वितरित झालेला निधीनुसार रायगड जिल्ह्यातील ५५४ ग्रामपंचायतींसाठी १४ कोटी ३० लाख ३७ हजार ९४९ रु. निधी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७६६ ग्रामपंचायतींसाठी १५ कोटी ८२ लाख ३० हजार ७८९ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२१ ग्रामपंचायतींसाठी ८ कोटी ८१ लाख ५२ हजार५२२ रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.
या निधीचे वितरण झाल्यानंतर, सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury Net यांच्या इंटीग्रेशनने कोषागारात देयक सादर करून, शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून केवळ तीनच कार्यालयीन दिवसांत हा निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. निधी वितरणास विलंब झाल्यास, दंडणीय व्याजाची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या अनुदानाचा वापर कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळता इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, सदर निधीतून दि. १० जानेवारी २०२६ पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्यक आहे, अन्यथा केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
