२ जी ची अडखळत सेवा ; ५ जी सेवेसाठी शासनाकडे मागणी
रत्नागिरी:-डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत २०१७ पासून पॉस (पॉइन्ट ऑफ सेल) मशिनद्वारे धान्याचे वितरणही रास्त धान्य दुकानावर कॅशलेश पद्धतीने सुरू झाले. जिल्ह्यातील ९१७ रेशन दुकानांवर पॉस (पॉईन्ट ऑफ सेल) मशीन्सच्या माध्यमातून धान्यवितरण व्यवस्था सुरू आहे; मात्र ५ जी इंटरनेटच्या जमान्यात २ जी इंटरनेट सेवा कासवाच्या गतीने चालत आहे. रेंज जाणे, अचानक बंद पडत आहे. त्यामुळे धान्य वितरणामध्ये वारंवार अडचण निर्माण होत आहे. नियमित नियतन, वाटप झालेले आणि शिल्लक धान्याचा ताळमेळ घालताना इंटरनेट सेवा धोका देत आहेत. त्यात मशिन आउटडेटेट झाल्यामुळे शासनाने ४ जी किंवा ५ जी इंटरनेट सेवा द्यावी, अशी मागणी जिल्हा पुरवठा विभागाने केली आहे.
आधार कार्ड काढण्यासाठी दिलेल्या दहा बोटांपैकी एका बोटाचा ठसा द्या आणि स्वस्त धान्य (रेशन) घरी न्या, असा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अभिनव उपक्रम सुरू झाला. शासनाने सर्व आर्थिक व्यवहार कॅशलेश करण्यावर जास्त भर दिला. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील रास्त धान्य दुकानांमध्ये कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य दिले. सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेमध्ये पॉसच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहार करण्याचे निर्णय घेण्यात आला. निवडक रास्त धान्य दुकानांमध्ये सुरवातीला ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. इंटरनेट सुविधा मिळेल तशी टप्प्याटप्प्याने सर्व जिल्ह्यात ९४८ पॉस मशिनद्वारे रेशन दुकानांमध्ये कॅशलेस व्यवहार सुरू झाले. गेली पाच वर्षे कॅशलेस धान्यवितरण व्यवस्था सुरू आहे. त्यासाठी पुरवण्यात आलेल्या पॉस मशिनही आता कालबाह्य होऊ लागल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात त्यांची मुदत संपणार आहे.
जिल्ह्यात ४ लाख ४१ हजार शिधापत्रिकाधारकांची माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे. बहुतांशी कार्डधारकांचा आधारनंबर शिधापत्रिकेशी जोडण्यात आला आहे. यामुळे रेशन दुकानात येणार्या ग्राहकाला अंगठा दिल्यानंतर रेशन देण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ज्या ठिकाणी नेटवर्कची अडचण आहे, तिथे वारस देण्यात येतो. सर्वसामान्य लोकांसाठी ही योजना असल्याने धान्यापासून कोणी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे; मात्र सध्या इंटरनेटचा गंभीर प्रश्न रास्त धान्य दुकानदारांना सतावत आहे. रास्त धान्य दुकानदारांना अजूनही २ जी इंटरनेट सेवा आहे. त्याला अपेक्षित स्पीड (गती) मिळत नाही, डाटा ओपन होत नसल्याने नियमित नियतन, झालेले वितरण आणि शिल्लक धान्याची माहिती दुकानदारांना मिळण्यात अडचण येत आहे. जिल्ह्यातून अशा अडचणी वाढत आहेत. त्याचा धान्यवितरण व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. एखादा गरजू धान्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा विभागाने आम्हाला ४ जी किंवा ५ जी इंटरनेट सेवा मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.
