रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, १३ जानेवारीपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीची प्रक्रिया शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी कडक निर्बंधांचे आदेश जारी केले आहेत. हे सर्व आदेश निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, म्हणजेच ७ फेब्रुवारीपर्यंत लागू राहतील.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, संस्था आणि शासकीय विश्रामगृहांच्या आवारात कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा उमेदवाराला सभा घेणे, रॅली काढणे किंवा राजकीय कामासाठी आवाराचा वापर करणे, पोस्टर्स, बॅनर्स, कटआऊट्स लावणे किंवा भिंतींवर निवडणूक विषयक घोषवाक्ये लिहिणे, मतदारांना प्रलोभन दाखवणे किंवा निवडणूक कामात बाधा येईल अशी कृती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
धार्मिक मेळावे आणि आंदोलनांवर निर्बंध
निवडणूक प्रक्रियेत शांतता राखण्यासाठी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचे जात, भाषा किंवा धर्मीय शिबिरे/मेळावे आयोजित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी धरणे, आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने आणि उपोषणे करण्यास ७ फेब्रुवारीपर्यंत मनाई असेल.
प्रचार वाहने आणि ध्वनीक्षेपकांसाठी नियम
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही उमेदवाराच्या ताफ्यात १० पेक्षा जास्त वाहने असू शकणार नाहीत. ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी आणि लोकांच्या शांततेचा भंग होऊ नये म्हणून लाऊड स्पीकरच्या वापरावर मर्यादा असतील. रात्री उशिरापर्यंत ध्वनीक्षेपक चालवण्यास सक्त मनाई आहे.
खासगी जागा, इमारत किंवा भिंतीवर झेंडे किंवा बॅनर लावण्यासाठी संबंधित मालकाची आणि प्राधिकरणाची लेखी परवानगी अनिवार्य आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उमेदवारी अर्ज (नामांकन पत्र) दाखल करताना होणारी गर्दी टाळण्यासाठी उमेदवाराच्या ताफ्यात केवळ ३ मोटार गाड्यांना परवानगी असेल. दालनात उमेदवारासह केवळ ५ व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाईल.
७ फेब्रुवारीपर्यंत आदेश लागू
जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ (पूर्वीचे कलम १४४) आणि सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५ अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
