सिंधुरत्नसाठी शासनाने 500 कोटी देण्याचा ठराव
रत्नागिरी:- सन 2026-27 चा 730.25 कोटीचा प्रारुप आराखडा शासनाकडे पाठविणे आणि सिंधुरत्न समृध्द योजना पुन्हा सुरु करुन त्यासाठी 500 कोटी रुपये द्यावेत, अशा ठरावास मंजुरी देण्यात आली. नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती आचारसंहिता असल्यामुळे नवीन कामांवर निधी वितरण करता आले नाही. आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने उर्वरित प्रशासकीय मान्यता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत घ्यावी व निधी वितरणाची कार्यवाही 15 मार्च पर्यंत करावी, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे उपस्थित होते. खासदार सुनिल तटकरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी नियोजनच्या कामांचा आढावा घेतला. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2025-26 अंतर्गत 406 कोटीच्या निधीला मंजूरी मिळाली होती., त्यातील 406 कोटी निधी प्राप्त झाला. यात मागील दायित्व 125.91 कोटी होते. आतापर्यंत 320. 32 कोटी च्या कामांना झालेली प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आतापर्यंत 163 कोटीचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. मार्चच्या 15पर्यंत शंभर टक्के निधीचे वितरण करण्याचे उद्दीष्ठ ठेवण्यात आले आहे. आचार संहितेमुळे गेले तीनचार महिने कामे रखडली असल्याचे पालकमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्ह्यातील बीएसएनएलच्या टॉवरसाठी विजपुरवठा सुरु झाला का याचा आढावा महावितरणच्या अधीक्षकांनी घ्यावा. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोबाईल हे बीएसएनएलचे आहेत. त्यासाठी बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी मोबाईल सेवा नेटवर्क सुरळीत राहील याची जबाबदारी घ्यावी अशा सूचना दिल्या. डायलेसीस युनिट सुरु करण्यासाठी महसूल विभागांनी आवश्यक त्या ठिकाणी जागा द्यावी. सीएमएजीपी योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून आढावा घ्यावा. लाभार्थ्यांना हेलपाटे मारायला लागू नये त्यासाठी सर्व बँकर्सची बैठक घ्यावी व हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकर्सवर गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचनाही या बैठकीत पालकमंत्री यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय आढावा घ्यावा. या महिन्याअखेरपर्यंत त्याबाबत मला यादी सादर करावी. पात्र लाभार्थ्यांच्या काही त्रुटी राहिल्या असतील तर कारणासह सांगाव्यात. नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी नाम फाऊंडेशनसोबत सामंजस्य करार करावा. अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर मध्येच कार्यांरभ आदेश दिले जातील, असे नियोजन करावे. इथुन पुढे त्यासाठी तो संबंधित अधिकारी जबाबदार असेल, त्यात हलगर्जीपणा चालणार नाही, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
दिव्यांग दाखले, अंडरग्राऊंड केबलींग, एचपीए व्हॅक्सीन, प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखडा, प्राणी संग्रहालय, संगमेश्वरमधील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, विशेष घटक योजना, आदिवासी उप योजना आदींबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला.
