रिक्त पदाचा प्रचंड ताण; सकाळी आठ वाजता कार्यलयाचा कारभार सुरू
रत्नागिरी:- समाज कल्याण विभागाच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीवर सध्या प्रचंड ताण आहे. शासनाच्या मंजूर १० पदांपैकी ७ पदे रिक्त आहेत. तर कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आलेल्या ९ पदांपैकी ५ पदे रिक्त आहेत. समितीचे मुख्य तिन्ही अधिकाऱ्यांवरअतिरिक्त भार असल्याने जातपडताळी प्रमाणपत्रांचा निपटारा करताना या अधिकाऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्राची महिना अखेर प्रलंबित प्रकरणे २ हजार ०३४ आहेत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सकाळी आठ वाजल्यापासून या कार्यालयाचा कारभार सुरू करण्याची वेळ या अधिकाऱ्यांवर आली आहे. शासनाचे याची दखल घेऊन रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे.
कोरोना महामारीमुळे गेली दीड वर्षे कार्यालये बंद असल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित होती. अनलॉक प्रक्रियेनतंर सर्व परिस्थिती पुर्वपदावर येत असल्याने या कार्यालयाचे कामकाजही सुरू झाले आहे. मात्र या कार्यालयाचे वगळेच दुखणे पुढे आले आहे. शैक्षणिक, सेवाअंतर्गत, सेवापुर्व, निवडणुक, इतर जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी या समितीकडे आहेत. मात्र ही प्रकरणे निकाली काढताना कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. या कार्यालयाला १० पदे मंजूर आहेत. यामध्ये समिती अध्यक्ष, चेअरमन, सदस्य सचिव, स्टेनो, सिनिअर लिपिक, ज्युनिअर लिपिक, शिपाई, डीवायएसपी, पोलिस निरीक्षक या पदांचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र या पदांपैकी फक्त तिन अधिकारीच कार्यरत आहेत. उर्वरित ७ पदे रिक्त आहेत. अध्यक्षांकडे सात जिल्ह्यांचा कार्यभार आहे, चेअरम, सदस्य सचिव यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहेत. मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर ९ पदे भरण्यात आली आहेत. मात्र त्यापैकी चार कर्मचारी हजर असूनउर्वरित ५ पदे रिक्त आहे.
कोरोनानंतर दीड ते दोन वर्षांनी शैक्षणिक वर्षे सुरू झाली आहेत. त्यासाठी लागणारे जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. गेल्या महिन्यासह चालु महिन्यातील एकुण प्रकरणे १ हजार ८६९ आहेत. त्यामध्ये वैध प्रकरणे ३८९ आहे. तेवढी सर्व निकाली काढण्यात आली आहेत. सेवाअंतर्गत एकुण प्रकरणे २३७ आहेत. त्यामध्ये वैध १७ असून ही सर्व निकाली काढण्यात आली आहेत. निवडणुकीची ३३९ प्रकरणे असून ५ वैध आहेत. पाचही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. दाखल झालेल्या एकुण २ हजार ४४५ प्रकरणांपैकी ४११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहेत. तर २ हजार ०३४ प्रकरणे अजून प्रलंबित आहेत. कमी मनुष्यबळामुळे समितीच्या अधिकाऱ्यांवर प्रचंड ताण असून येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मात्र त्यातुनही जादा तास थांबुन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. स्थानिक मंत्री, आमदार आणि शासनाने याची दखल घेऊन रिक्त पदांचा प्रश्न सोडविणे ही काळाची गरज आहे.
