रत्नागिरी:- कोकणातल्या पर्यावरणावर सातत्याने अन्याय होत असून त्याची अवस्था पीडित व्यक्तीसारखी झाली आहे. पर्यावरण बोलू शकत नाही. मात्र जेव्हा ते व्यक्त होते तेव्हा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. आम्हाला विकासाला विरोध करायचा नाही. मात्र जगाने बंदी घातलेले प्रकल्प कोकणावर लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे येथील जनतेने सहन न करता त्या अन्यायाविरुद्ध आपला आवाज उठवायला हवा, असे आवाहन अॅड. असिम सरोदे यांनी केले.
रत्नागिरी शहरालगतच्या जे. के फाईल्स येथील रॉयल हॉल येथे न्याय स्वराज सभा, संविधान न्याय व लोकशाहीचा संवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन लॉ लॅब संघटनेच्यावतीने करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून ॲड. असिम सरोदे बोलत होते. कार्यक्रमाला सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर, जि. प माजी सदस्य उदय बने, ॲड. स्वप्निल खोपकर, ॲड. रोहन पाटील तसेच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सरोदे म्हणाले की, देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होणे ही काळाची गरज आहे. माझ्यासारखं प्रत्येकाचं मत असावं ही भावना चुकीची आहे. तसेच ती लोकशाहीसाठी देखील धोकादायक आहे. इतर विचारसरणीचे लोक आपल्या अवतीभोवती असतात त्यांना आपण समजून घेतलं पाहिजे. कायद्यापुढे सर्व समान आहे. जातीभेदाचे काटे आपल्याला दूर करावे लागतील. मुस्लिम समाजाला जाणीवपूर्वक लक्ष केलं जातं. मात्र आपण एकदा मुस्लिमाचं जीवन जगून बघा काय वेदना होतात ते आपल्याला समजेल.
अलिकडे न्याय विकत मिळतो अशी भावना लोकांमध्ये होऊ लागली आहे. श्रीमंत माणसाला मिळणारी वागणूक व गरिब माणसाला मिळणारी वागणूक यामध्ये खूप फरक आहे. सत्ताधारी आपल्या मर्जीतले अधिकारी महत्वाच्या पदावर नियुक्त करतात. अशा वेळी त्यांच्याकडून तटस्थ राहून न्याय मिळण्याची अपेक्षा कशी राहणार असा प्रश्न सरोदे यांनी व्यक्त केला. तसेच जे मोठ्या पदावर बसले आहेत त्यांच्याकडून तटस्थ राहण्याची अपेक्षा असते. ते एका विशिष्ट विचारणीचा पुरस्कार करत असतील तर सर्वसामान्यांना न्याय मिळणार नाही.
सराईत चोरटा जेव्हा चोरी करतो तेव्हा तो आपला पुरावा मागे ठेवत नाही त्याचप्रमाणे ईव्हीएम मशीनमध्ये काही तरी घोळ झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मतदारांची नावे निवडणूक आयोग देत नाही. तसेच ९० दिवसानंतर मतदानाचे सीसीटिव्ही डिलीट करण्यात येते. मात्र नागरिकांनी आपल्या हातात असणाऱ्या मतदानाचा योग्य वापर केला पाहिजे. आपल्या हातात संविधान आहे हीच आपली ताकद आहे. शिकलं पाहिजे. आपण इतरांच्या आहारी जाऊन त्याप्रमाणे वागण्यास सुरुवात करतो. तसे न करता आपण पहिल स्वतःवर राज्य करण्यास शिकलं पाहिजे. मग देशाचं स्वराज्य प्रस्थापित होऊ शकेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांजवळ सैन्य कमी होतं, साधनसामुग्री मर्यादित होती तरी देखील त्यांनी स्वतःचं स्वराज्य निर्माण केलं अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद निर्माण होते तेव्हा अन्याय करणारा घाबरतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून तिकीट दिले होते. म्हणजे त्यांच्याच मुळे ते पक्षाचे आमदार झाले. यानंतर पक्षविरोधी कारवाई केल्यामुळे त्यांना शिवसेना पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते. या ठरावावर उदय सामंत, दादा भुसे, संजय गायकवाड यांच्या सह्या आहेत ज्यांना पक्षातून काढून टाकले त्यांनाच निवडणुक आयोगाने पक्ष ताब्यात दिला, असे ते म्हणाले.
नवोदित वकिलांना १५ हजार रुपये स्टायपेंड द्यावे !
नवोदित वकील देखील अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात लढण्याचे चांगले काम करु शकतो. मात्र आज त्यांना काम मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यांचं तरुणपणाचं मोलाचं वय हे अपमानित जीवन जगण्यात व आर्थिक विवंचनेत निघून जातं. यासाठी नवोदित वकिलांना १५ हजार रुपये स्टायपेंड द्यावं अशी मागणी आपण सरकारकडे केली असल्याचे ॲड, असिम सरोदे यांनी सांगितले.
जीवावर बेतलं तरी प्रश्न विचारणं सोडणार नाही
सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर म्हणाले की, आपण जनतेचे प्रश्न मांडत असताना आपल्याला धमक्या देण्याचा प्रयत्न केला जातो. शिवसेना स्टाईलने उत्तर देण्याची भाषा केली जाते. मात्र व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रश्न विचारताना ते सत्तेत बसलेल्या व्यक्तीलाच विचारले जाणार, त्यामुळे जीवावर बेतलं तरी प्रश्न विचारणं आपण सोडणार नाही असे गावणकर यांनी ठणकावून सांगितले.
