रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील रुपांतरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ३१ कर्मचार्‍यांच्या वेतन व भत्त्यांसाठी २२ लाख रुपये लेखा व वित्त विभागाला वितरीत करण्यात आले आहेत. यासाठी अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी पाणी व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर विक्रांत जाधव यांनी विविध विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. पाणी पुरवठा विभागातील रुपांतरीत नियमित अस्थाई पदावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना वेतन मिळालेले नव्हते. कोरोनामुळे अनेक विभागांचे शासनस्तरावरून देण्यात येणारे अनुदानात कपात केली गेली. गेल्या काही महिन्यांपासूनचे वेतन थकीत असल्याची बाब अध्यक्ष विक्रांत यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. विक्रांत यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी पत्रव्यवहार करत कर्मचार्‍यांचा हा प्रश्‍न मांडला होता. तसेच मंत्रालयात जाऊन मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी मंत्र्यांनी सचिवांना रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा प्रश्‍न तत्काळ सोडवावा अशा सुचना दिल्या होत्याची अल्पावधीत त्या ३१ कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न लिलया सोडविला आहे. १८ ऑगस्ट २०२१ ला त्या कर्मचार्‍यांच्या २०२१- २२ या वित्तीय वर्षातील वेतनासाठी बावीस लाख अनुदान वितरित करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. हा निधी लेखा वित्त विभागाकडे वर्ग केला असून त्या कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याच्या सुचनाही दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी तत्काळ करावी असेही त्यात नमुद केले आहे. विक्रांत यांच्या पाठपुराव्यामुळे कोरोनातील कठीण परिस्थितीमध्ये कर्मचार्‍यांचा रखडलेला प्रश्‍न मार्गी लागला.
