रत्नागिरी:- कोरोनाचा परिणाम जिल्हा परिषद कामकाजावर होऊ लागला आहे. काही कर्मचारी कोरोना बाधित आढळल्यामुळे स्थायी समितीसह जलव्यवस्थापन समितीची बैठकही रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. जिल्हा परिषदेत दहा टक्केच कर्मचारी उपस्थिती असून रद्द केलेल्या बैठका ऑनलाईन घेण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
जिल्हा परिषद हे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. ग्रामीण भागातील विकासाचे महत्त्वाचे निर्णय या मंत्रालयातून जिल्हास्तरावर राबवले जातात. गेल्या सहा महिन्यात कोरोनामुळे जिल्हा परिषद कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे. जुलै महिन्यात प्रशासकीय कामकाज सुरळीत करण्यासाठी अध्यक्ष रोहन बने यांनी सभापती आणि अधिकार्‍यांच्या सहकार्याने प्रयत्न सुरु केले होते; मात्र गेल्या आठ दिवसात कोरोना बाधित अकरा रुग्ण सापडल्यानंतर पुन्हा कारभार सुरु ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. सलग रुग्ण आढळल्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्येही भितीचे वातावरण होते. कर्मचार्‍यांनी सलग आठ दिवस कामकाज बंद ठेवावे अशी मागणीही केली होती. जिल्हा परिषदेचे कामकाज बंद ठेवणे अशक्य असल्यामुळे अध्यक्ष बने यांनी त्यात सुवर्णमध्ये काढला होता. जिल्हा परिषदेत गर्दी होणार नाही यासाठी कडक उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आरोग्य विभाग वगळता अन्य विभागातील कर्मचारी उपस्थिती कमी करण्यात आली आहे. दर दिवशी तीन ते चारच कर्मचारी उपस्थित राहत आहे. जेणेकरुन सोशल डिस्टन्सिंग राहील याची काळजी घेण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा भाग असलेल्या विषय समित्यांच्या बैठकांनाही सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी यांची उपस्थितीमुळे गर्दी होते. त्यातुनही कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन समित्या रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार गुरूवारी (ता. 20) जलव्यवस्थापन समिती तर शुक्रवारी (21) स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परिस्थिती पाहता त्या बैठका रद्द केल्या आहेत. या समित्या ऑनलाईन घेण्यासाठीही नियोजन करण्यात येत आहे. तांत्रिक व्यवस्था पाहणारा कर्मचारीच कोरोना बाधित असल्यामुळे त्या आणखीनच लांबणीवर पडणार आहेत.
