कोकणातील बागायतदार आक्रमक!
रत्नागिरी:- कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा असलेल्या ई-पीक पाहणीतील वाणांच्या नोंदीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शासनाच्या DCS ॲपमध्ये आंबा पिकाची नोंद करताना मूळ ‘हापूस’ऐवजी ‘कोकण रुची’ असा पर्याय दिसत असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र संभ्रम व असंतोष पसरला आहे. प्रत्यक्ष शेतात हापूसची लागवड असताना सरकारी डिजिटल नोंदीत त्याची स्वतंत्र ओळख न दिसणे ही केवळ तांत्रिक चूक नसून भविष्यातील कृषी नियोजन, पीक विमा, शासकीय भरपाई व योजनांवर परिणाम करणारी गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
या प्रश्नावर कोकणातील युवा शेतकरी नेतृत्व तथा अधिवक्ता अ‍ॅड. ज्ञानेश पोतकर यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २०१८ मध्ये हापूस ला भौगोलिक मानांकन मिळाले असून ‘रत्नागिरी हापूस’ आणि ‘देवगड हापूस’ ही कोकणच्या कृषी संस्कृतीची व अर्थव्यवस्थेची मूळ ओळख आहे. त्यामुळे डिजिटल पीक पाहणीत हापूसची स्वतंत्र नोंद असणे हा बागायतदारांचा अधिकार आहे. हापूससोबतच केशर, पायरी, रत्ना, सिंधु या आंब्याच्या जाती तसेच काजू, कोकम व इतर फळपिकांचीही स्वतंत्र नोंद प्रणालीत उपलब्ध झाली पाहिजे,” असा ठाम आग्रह अ‍ॅड. पोतकर यांनी धरला आहे.
ॲपमध्ये अचानक ‘कोकण रुची’ हा पर्याय नेमका कोणत्या निकषाच्या आधारे समाविष्ट करण्यात आला, याचे पारदर्शक स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे. ही केवळ डेटाबेस तयार करताना झालेली तांत्रिक चूक आहे की यामागे काही वेगळे प्रशासकीय धोरण आहे, याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, या समस्येची दखल घेत उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतला असून, शासनाने हापूससह प्रमुख आंबा जाती व इतर पिकांच्या स्वतंत्र नोंदीसाठी कार्यवाही सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या भूमिकेचे अ‍ॅड. पोतकर यांनी स्वागत केले असून, केवळ घोषणा न राहता DCS ॲपमध्ये ही सुधारणा प्रत्यक्ष लागू व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसेच खासदार नारायण राणे यांच्यासह कोकणातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यावर दाखवलेल्या एकजुटीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे.
चारही जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदांनी विशेष सभा घ्यावी
हा प्रश्न कायमस्वरूपी तडीस नेण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघर या कोकणातील चारही जिल्हा परिषदांनी तत्काळ विशेष सभा बोलवून एकमुखी ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी अ‍ॅड. पोतकर यांनी केली आहे. या ठरावात हापूस, इतर आंबा वाण, काजू व कोकम यांची अचूक नोंद, GI उत्पादनांची योग्य ओळख आणि महसूल नोंदींमधील एकसंधता या मुद्द्यांचा समावेश असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
