आशा, गटप्रवर्तक महिलांना ६५ वर्षांपर्यंत काम अन्यथा पेन्शन देण्याची मागणी
रत्नागिरी:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २००५ पासून कार्यरत असलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिलांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण होताच सेवेतून बाजूला काढणे हा संविधानिक हक्कांचा भंग असून सरळ सरळ शोषण आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी आशा, गटप्रवर्तक कर्मचारी महिला मोठ्या संख्येने शुक्रवारी (ता.१६) जिल्हा परिषदेवर धडक देणार आहेत.
संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, मुख्य सचिव व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान प्रशासनाला सविस्तर कायदेशीर निवेदन देण्यात आले असून, आशा व गटप्रवर्तक महिलांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
हा निर्णय त्वरित न घेतल्यास दरमहा किमान ₹ ५००० पेन्शन व ग्रॅज्युटी देणे शासनावर बंधनकारक ठरेल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 65 वर्षांपर्यंत सेवा देतात, मग आरोग्य क्षेत्रात प्रत्यक्ष जनतेच्या जीवाशी निगडित काम करणाऱ्या महिलांना ६० वर्षांनंतर कामापासून वंचित ठेवणे हा दुहेरी निकष व सामाजिक अन्याय आहे.
संघटनेने हेही स्पष्ट केले आहे की,अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आशा महिलांकडून मोबदल्याशिवाय कामाची सक्ती केली जात आहे, ऑनलाईन सर्वे, डेटा एन्ट्री, ॲप आधारित कामे बळजबरीने करून घेतली जात आहेत. काम न केल्यास सेवेतून काढून टाकण्याच्या धमक्या, मानसिक छळ व अपमानास्पद वर्तन होत असून ही कृत्ये पॉश कायदा २०१३ अंतर्गत थेट गुन्हेगारी स्वरूपाची आहेत. तरीही शासनाने आजतागायत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करणे हे कायदेशीर कर्तव्याचे उल्लंघन असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
याशिवाय,आशा महिलांना वर्षानुवर्षे वेतन चिठ्ठ्या न देणे,शहरी भागात अत्यल्प आशा व गटप्रवर्तक नेमणुका करून हजारो लोकसंख्येचा भार टाकणे,ऑनलाईन कामासाठी आवश्यक अँड्रॉइड मोबाईल व डेटा पॅक न देणे,प्रसूती रजा, किमान वेतन, जननी सुरक्षा योजनेचा मोबदला रोखून धरणे
हे सर्व प्रकार कामगार कायदे, महिलांच्या हक्कांचे कायदे व मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
