Saturday, November 21, 2026
spot_img
Home रत्नागिरी रत्नागिरीतल्या इमारतींना आता लिफ्टचे नवे नियम बंधनकारक!

रत्नागिरीतल्या इमारतींना आता लिफ्टचे नवे नियम बंधनकारक!

जिल्ह्यात १६ सरकरी कार्यालयात लिफ्टचा वापर

रत्नागिरी:- उंच इमारतींमधील लिफ्ट अपघातांच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती आता दूर होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र सरकारने राज्यासाठी नवीन आणि कडक लिफ्ट सुरक्षा नियम लागू केले आहेत. २०१७ मध्ये लिफ्ट आणि एस्केलेटर अधिनियम मंजूर झाल्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी ही नियमावली अधिसूचित करण्यात आली असून, १ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यात तिची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने हा अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.

नव्या नियमांनुसार, आता केवळ मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांकडूनच लिफ्टची नियमित सर्व्हिसिंग करणे, दरवर्षी लिफ्टची तांत्रिक तपासणी करणे आणि थर्ड पार्टी विमा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या इमारती आणि सोसायट्यांमध्ये आधीपासूनच लिफ्टची सुविधा उपलब्ध आहे, त्यांना नव्या नियमांनुसार अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणे बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत जुन्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव उपकरणे आणि अतिभार संरक्षण उपकरणे (ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस) बसवणे अनिवार्य असणार आहे. कंत्राटदार या नियमांचे योग्य पालन करत आहेत किंवा नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन समित्यांवर सोपवण्यात आली असून त्यांना मासिक देखभाल अहवाल आणि वार्षिक सुरक्षा ऑडिटच्या नोंदी ठेवाव्या लागणार आहेत.

सुरक्षेच्या दृष्टीने या नियमावलीत काही महत्त्वपूर्ण बंधनेही घालण्यात आली आहेत. त्यानुसार, १२ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, तसेच लिफ्ट वापरणारी मुख्य व्यक्ती किमान १८ वर्षे वयाची असणे आवश्यक आहे. या नव्या नियमांची रत्नागिरी जिल्ह्यातही कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांकडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, रत्नागिरी विभागात रत्नागिरी तालुक्यात ९ आणि संगमेश्वर तालुक्यात १ अशी एकूण १० लिफ्टची नोंद आहे, तर चिपळूण विभागामध्ये मंडणगडमध्ये ३, खेडमध्ये २ आणि चिपळूणमध्ये १ अशी एकूण ६ लिफ्ट आहेत. ही आकडेवारी केवळ सरकारी कार्यालयांची असली तरी, राज्य सरकारचे हे नवे सुरक्षा नियम जिल्ह्यातील सर्वच खाजगी व सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना आणि इमारतींना समानरीत्या लागू असणार आहेत. या निर्णयामुळे लिफ्ट प्रवास अधिक सुरक्षित होऊन संभाव्य अपघात टाळण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.