कोकणातील आंबा व्यावसायिक आक्रमक, कोर्टाकडून निकाल राखीव
रत्नागिरी:- कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि जगभरात कोकणची ओळख असलेल्या ‘हापूस’ आंब्याच्या भौगोलिक मानांकनावर गुजरातने केलेल्या दाव्यामुळे आता मोठा संघर्ष पेटला आहे. गुजरातमधील ‘वलसाड हापूस’ला स्वतंत्र जीआय मानांकन मिळावे, यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर चेन्नई येथे अंतिम सुनावणी पार पडली असून, रजिस्ट्रीने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान रजिस्ट्रीने दोन्ही बाजूंना ‘सामंजस्याने तडजोड करण्याचा’ सल्ला दिल्याने कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.
सन २०१८ मध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर या कोकणातील पाच जिल्ह्यांसाठी ‘कोकण हापूस’ला देशातील पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन मिळाले होते. मात्र, २०२३ मध्ये भारतीय किसान संघ (गांधीनगर) आणि नवसारी कृषी विद्यापीठाने ‘वलसाड हापूस’ या नावाने स्वतंत्र जीआय मानांकनासाठी अर्ज केला. या अर्जावर चेन्नई येथे झालेल्या अंतिम सुनावणीत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि रत्नागिरी हापूस उत्पादक संस्थेने गुजरातच्या या दाव्याला जोरदार विरोध दर्शवला. सुनावणी अंती समाजाच्या मोठ्या हितासाठी दोन्ही बाजूंनी भांडण्याऐवजी तडजोडीचा मार्ग काढावा, अशी सूचना जीआय रजिस्ट्रीने केली आहे.
दुसरीकडे, या घडामोडींमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. रत्नागिरीतील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या प्रकरणावर अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “भौगोलिक वैशिष्ट्यांनुसार कोकणातील पाचही जिल्ह्यांतील हापूसची अविट गोडी, रंग, सुगंध आणि त्याची साल अतिशय वेगळी आहे. या दर्जाची तुलना गुजरातच्या वलसाड आंब्याशी कधीच होऊ शकत नाही,” असे ठाम मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
गुजरातला कोणत्याही परिस्थितीत हापूसचे जीआय मानांकन देऊ नये, अन्यथा कोकणातील आंबा बागायतदार रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा थेट इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तसेच, कोकणच्या या हक्काच्या लढाईत केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही बागायतदारांकडून केली जात आहे. आता चेन्नईतील जीआय रजिस्ट्री तडजोडीचा प्रस्ताव पुढे रेटणार की कोकणच्या बाजूने निकाल देणार, याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.









