रत्नागिरी:- खेड येथील बहुचर्चित
‘शामराव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित’ मधील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळा आणि ठेवीदारांच्या फसवणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने मोठा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणातील १४ वी आरोपी आणि पतसंस्थेची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कम-व्यवस्थापक प्रिया योगेश सुतार हिला अखेर उच्च न्यायालयाने अटी व शर्तीवर नियमित जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांच्या एकलपीठाने हा महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
बनावट ठेवी पावत्यांद्वारे फसवणुकीचा आरोप
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या २४३/२०२५ क्रमांकाच्या गुन्ह्यानुसार, सहकारी पतसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी परस्परांशी संगनमत करून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. बनावट व कुचकामी कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज वाटप करणे, रकमा काढणे आणि बनावट फिक्स डिपॉझिट (एफडी) पावत्या छापून ठेवीदारांची व पतसंस्थेची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी महाराष्ट्र आर्थिक संस्थांमधील ठेवीदारांच्या शामराव नागरी हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला होता. हे प्रकरण सध्या खेड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.
न्यायालयाने प्रिया सुतार यांना १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या दोन जामीनदारांच्या शर्तीवर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांनी साक्षीदारांवर दबाव न आणणे, पुराव्यांशी छेडछाड न करणे, दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी खेड पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे आणि स्वतःचा पासपोर्ट न्यायालयात जमाव करणे यांसारख्या कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द करण्याचा अधिकारही न्यायालयाने तपास यंत्रणेला दिला आहे.
