रत्नागिरी:- रत्नागिरीत सन 1967 साली भारत सरकारने बाल्को या कंपनीमार्फत चंपक मैदान परिसरातील जागेवर ॲल्युमिनियम प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांची सुमारे 1200 एकर जमिन संपादीत केली. पण आजतागायत त्याठिकाणी कोणता प्रकल्प उभा न राहिल्याने त्या जागेपासून भूमिहीन झालेले शेतकरी पुन्हा एकदा न्यायहक्कांसाठी 22 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता परटवणे नाक्यापासून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ॲल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा निर्धार मोर्चा काढण्यात येणार आहेत.
नुकता गेल्या महिन्यात त्या जागेवर प्रकल्पग्रस्त उतरले होते, त्यांनी सामूहीक शेती आंदोलन करत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलेले हेते. त्या प्रकल्पासाठी शेतकर्यांकडून कवडीमोल दराने जागा संपादीत केल्या होत्या, त्या जागा परत देण्याया मागणीसाठी प्रकल्पबाधित शेतकऱयांनी पुन्हा एकदा आंदोलन करून शासन, प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
रत्नागिरीत सन 1967 साली भारत सरकारने बाल्को या कंपनीमार्फत ॲल्युमिनियम प्रकल्प करण्याचे ठरले होते. पण रत्नागिरी येथील थोडेसे उत्पन्न घेत असलेल्या व आपला उदरनिर्वाह करीत असलेल्या गोरगरीब शेतकऱ्यांना भूमीहिन केले. त्या जमिनी भांडवलदारांना मौजमजेसाठी सरकारने दिल्या आहेत. त्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी गेली सुमारे 53 वर्षे लढा दिला जात आहे. पण त्या लढयाची शासनाने आजपर्यंत कोणता दखल घेतलेली नाही.
भारत सरकारने बाल्को या कंपनीसाठी 1967 पासून या बाबत संसदेत चर्चा चालत होती. जर्मन कंपनीच्या सहयोगाने हा कारखाना रत्नागिरीत करण्याचे ठरले. संपूर्ण प्रोजेक्ट हा सुमारे 78 कोटीचा होता. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत हा कारखाना पूर्ण करण्यास सरकार पैशाची तरतूद करणार होती. हा कारखाना आला असता तर सुमारे 2 ते अडीच हजार नोकर्या उपलब्ध होणार होत्या, असे आयरे म्हणाले.
म्हणून त्यावेळच्या येथील सर्व शेतकऱ्यांनी पुढील येणाऱ्या पिढीच्या भविष्याचा विचार करुन जमिनीतून उत्पन्न घेत असलेल्या आणि कसत असलेल्या जमिनी सरकारला कवडीमोल म्हणजे 40 रुपये प्रति गुंठाप्रमाणे दिल्या होत्या. त्यातून रोजगार उपलब्ध होईल, परंतु शेतकऱ्यांची निराशा झाली. सन 1967 ते 1982 पर्यंत कारखाना होईल, या आशेने प्रकल्पबाधित शेतकरी कारखान्याची वाट पहात होते. परंतु निराशा पदरी पडली.
1967 ते 2024 पर्यंत सत्ता असलेल्या कोणत्याच सरकारने या बाबत गांभिर्याने पाहिले नाही व सुमारे 1200 एकर जमीन आजपर्यंत तशीच पडून ठेवली आहे. येथे कारखाना आणू शकले नाही तर त्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनी सरकारने मूळ मालकांना परत घ्यावयास पाहिजे होत्या. तेही सरकारने केले नाही. त्यामुळे ज्या जमिनीतून उत्पन्न मिळवून शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करीत होते. त्या शेतजमिनी आम्हाला परत करा या मागणीसाठी प्रकल्प बाधित शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलनात उतरले आहेत.
एकतर आमच्या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या मात्र वापराविना पाडून ठेवलेल्या शेतजमिनी परत कराव्यात. न पेक्षा त्या जमिनींना आताच्या दरानुसार मोबदला दिला जावा अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पबाधितांच्या मागणीला जर शासनाने न्याय न दिल्यास पुढील आंदोलन तीव्र स्वरूपाचे राहिल असा इशारा यावेळी शेतकरी संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी दिला आहे.
