रत्नागिरी:- राज्य मत्स्याद्योग विकासाच्या नवीन धोरणात पर्ससीन नेट मासेमारीवर आणखी निर्बंध येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पर्ससीन नेट मच्छिमार आणि मासळी निर्यात करणार्या कंपन्यांना ही भीती वाटू लागली आहे. फेब्रुवारी 2016 मध्ये लागू झालेल्या अध्यादेशाने आधीच पर्ससीन नेट मासेमारीचे चार महिने कमी झाले आहेत. त्यात आता नवीन धोरणात कोणते निर्बंध येणार याकडे पर्ससीन मच्छिमारांचे लक्ष लागले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पर्ससीन नेट मासेमारीचे अर्थकारण मोठ्या प्रमाणात आहे. पर्ससीन नेट नौकांनी पकडलेली बांगडा, म्हाकूळ आदी मासळी परदेशात निर्यात होते. यातून परकीय चलनासह खलाशी, तांडेल, पागी अशा प्रत्येक नौकेवर 30 ते 35 कामगारांना रोजगार मिळतो. या कामगारांमध्ये स्थानिक कामगार 50 टक्के असला तरी इतर पूरक व्यवसाय आणि रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतो. मासळी निर्यात करणार्या रत्नागिरीत पाच मोठ्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग आहे.
पारंपरिक मच्छिमार आणि पर्ससीन नेट मच्छिमारांमध्ये टोकाचे वाद आहेत. यातून सन 2016 साली एका अध्यादेशाने पर्ससीन नेट मासेमारीचे चार महिने कमी झाले. शासनाचा हा अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी पर्ससीन नेट मासेमारी सप्टेंबरपासून पुढे आठ महिने करता येत होती.
राज्य शासनाने मत्स्योद्योग विकास धोरणासाठी एक समिती गठीत केली आहे. या समितीकडे मासेमारीसंदर्भात आवश्यक अभिप्राय 6 ऑगस्टपर्यंत पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यात पारंपारिक मच्छिमारांचे संघटन प्रभावी असल्याने त्यांच्या अभिप्रायांकडे पर्ससीन नेट मच्छिमारांचे आणि मासळी निर्यात करणार्या कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे. ?
